काठमाडौं । १८ वर्षदेखि राजनीतिक रस्साकस्सी र समीकरण फेरबदलको चपेटामा परेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ । यो सहमतिबमोजिम तयार विधेयकले सरोकारवालाहरुको चासो पूरा गर्यो वा गरेन भन्ने सवाल बाँकी नै छ ।
यसैगरी विधेयक संसद्बाट पारित हुन पनि बाँकी नै छ । तर पीडितलाई न्यायिक उपचार खोज्ने विकल्प दिएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेकाले अव यो धेरै विवादमा नपर्ने पनि देखिन्छ । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको कार्यदलले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति गरिएको दाबी गरेको छ । विधेयकमा यसअघि विमति देखिएका मुख्य चार विषयमा कार्यदलले कसरी सहमति जुटाउन सक्यो त ?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक धेरै समय सत्ता राजनीतिको हतियार बन्यो । यसैगरी यो मेरो पालामा भएको हो भन्ने जस लिन होड दलहरुबीच चल्दा पनि समीकरण फेरिएपिच्छे ओझेलमा पर्यो । तर यो सदैव राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले हरेक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जवाफ दिनु्पर्ने विषय भने बनिरहेकै छ ।
यसका साथै यसमा पीडितको न्यायको चासो र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पनि केन्द्र भागमै थियो । द्वन्द्वरत पक्षहरुले आफू अनुकूलको विधेयक तयार गर्न खोज्दा र अन्य दलले बार्गेनिङको हतियार बनाउँदा पनि यो १८ वर्षदेखि अल्मलिइरहेको थियो । यही बीचमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन समितिमा विचाराधीन यो विधेयकका विवादित विषयमा बिहीबार प्रमुख तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलमा सहमति जुटेको छ ।
यसअघि मुख्य चारवटा विषयमा सहमति जुटेको थिएन । कार्यदलले द्वन्द्वकालीन समयमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी तरिकाले भएको हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक यौनजन्य घटनालाई समेत गम्भीर अपराधमा समेटिएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाको भनाइ छ ।
बहिर्गमित लडाकु र द्वन्द्वबाट प्रभावित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति गरिएको छ । यस्ता घटनामा संलग्नलाई कति सजाय घटी गर्ने भन्ने विवाद दलहरुबीच थियो । अहिले कार्यदलले अदालतमा कम्तिमा २५ प्रतिशत सजाय माग दाबीसहित मुद्दा अगाडि बढाउन सक्ने भनिएको छ ।
यस्तै लामो समयसम्म सहमति हुन नसकेको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयलाई समेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा महान्याधिवक्तामार्फत र अन्यको हकमा आयोगले मेलमिलाप हुन नसकेको जानकारी दिएपछि व्यक्तिले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने विकल्प खुला राखिएको छ ।
कार्यदलले सहमति गरेको विषयलाई प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरु बुझाइनेछ ।
कार्यदलमा सहमति भएपछि पनि यसले कानुन संशोधन भएर कार्यान्वयनमा जान धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सहमतिअनुसार कानुन समितिमा रहेको विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सदनमा छलफल र पारित भएपछि मात्रै यो कार्यान्वनयमा जानेछ । कानुन संशोधनको प्रक्रिया सकिएपछि दुई वर्षदेखि खाली रहेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
यसअघि दुवै आयोगले उजुरी संकलनको काम गरेका छन् । दलहरुबीच सहमति भएअनुसार जबरस्ती करणीसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरीका लागि थप तीन महिनाको समय दिइनेछ । यो अवधिमा पर्ने उजुरी र आयोगहरुले गरेको कामलाई अध्ययन गरेर मात्रै काम अगाडि बढ्नेछ । तर विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै शान्तिप्रक्रियाका सवै कामले पूर्णता पाउने आधार भने तयार भएको छ ।
