काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर समीकरण बनाएपछि विपक्षी कित्तामा पुगेको नेकपा माओवादीले यसैलाई राजनीतिको हथकन्डा बनाइरहेको छ ।
संशोधन उसको समेत एजेन्डा भए पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको रिसले संविधानमाथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक भाषणबाजी गरिरहनुभएको छ । यसलाई सुल्झाउनुको साटो नेकपा एमालेबाट आउने कहिले दुईदलीय प्रणाली र कहिले थ्रेस होल्डको अभिव्यक्तिले दलहरुलाई अझ बढी ध्रुवीकृत बनाइरहेको छ ।
संविधान संशोधन देशलाई निकास दिने एजेन्डा हो वा पक्ष विपक्षमा भाषण गरेर सत्ता राजनीति गर्ने एजेन्डा ? दलका नेताहरुले यस विषयमा धेरै भाषणबाजी गर्दा एजेन्डा नै गिजोलिने र संविधान नै अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले दिनहुँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरेर देशलाई पश्चगमनतर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाइरहनुभएको छ । यति मात्रै होइन उहाँले त संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधानमा प्राप्त उपलब्धिमा तलमाथि भए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइरहनुभएको छ ।
के नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको एजेन्डा माओवादीले आशंका गरेजस्तै पश्चगामी छ त ? यदि छैन भने कांग्रेस-एमाले किन माओवादीसँग वार्ता गरेर यो विषय बुझाउने प्रयास गरिरहेका छैनन् । यदि माओवादीले सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको रिस र तिक्तताका कारण संविधान संशोधनमार्फत कांग्रेस, एमाले पश्चगमनतर्फ लागे भनेर राजनीतिक गरिरहेको हो भने त्यो चिर्न पनि जरुरी छ ।
शासन सञ्चालनका क्रममा आफूले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्न संविधानलाई दोष दिँदै आएका संसद्मा रहेका प्राय: सबै दलले संशोधनलाई एजेन्डा बनाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधनको एजेन्डा बनाएका छन् । माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरुको प्रदेश संरचना र अधिकारमा सवाल छ । रास्वपाले पनि अहिलेसम्म प्रदेश संरचनालाई स्वीकार गरेको छैन ।
राप्रपाको एजेन्डा एकदमै फरक छ । यसैगरी विभिन्न जातजाति समुदायका पनि संविधान संशोधनका एजेन्डा छन् । यी सबैका बीच संविधान संशोधनलाई सफल अवतरण गराउने हो भने मुख्य दल कांग्रेस र एमालेले अहिले नै संवादको थालनी गरेर सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यदि ढिला भएर यो विषय गिजोलियो र सबै आ-आफ्नो अडानमा कायम रहे भने संविधान संशोधन नहुन पनि सक्छ ।
त्यतिबेला संविधानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसकारण संविधान संशोधनको एजेन्डालाई बिग्रन नदिन मुख्य दलहरु कसैले पनि कुनै पनि बहानमा यसविरुद्ध नबोल्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । तर कांग्रेस, एमालेका नेताहरु नै संविधान संशोधनका विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको बताइरहेका छन् ।
संविधान संशोधनका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र देखिन थालेको विमतीलाई लिएर खेल्ने प्रयास माओवादी केन्द्रले पनि सुरु गरिसकेको छ । सत्ताभित्रकै साना दलमा ल्याउन सक्ने असन्तुष्टि र आममानिसका अगाडि समेत यो एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा आश उसको छ ।
सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी बाहिर चर्चामा आएजस्तो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कटौती र थ्रेस होल्ड बढाउने विषयमा आफूहरु सहमत हुन नसक्ने जनाएको छ ।
संविधान संशोधन राष्ट्रिय एजेन्डा भएकाले यसमाथि पक्ष/विपक्षमा राजनीति गर्नु उचित हुँदैन । सत्तारुढ गठबन्धनले दुईतिहाइको दम्भ र विपक्षीहरुले सत्ता गुमेको लघुताभाषले यसलाई धेरै राजनीतीकरण गरियो भने परिणाम गलत आउने सम्भावना छ । संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट कडा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकै कहिले दुईदलीय प्रणालीमा जाने भन्ने अभिव्यक्ति र कहिले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने अभिव्यक्तिले सहमतिभन्दा आशंकाको तरंग पैदा गरिरहेको छ ।
