काठमाडौं । संसद्को तेस्रो दल भएर पनि डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र सिंहदरबारबाट बाहिरिएको १० दिन बितिसकेको छ । प्रदेश सरकारबाट समेत माओवादी बाहिरिइसकेको छ । तर, दशकभन्दा बढी समयदेखि लगातार सत्तामा रहेको माओवादी सत्ताबाहिर पुगेपछि अहिले अलमलको स्थितिमा छ ।
पार्टीको आधिकारिक बैठक बस्न सकेको छैन भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं नेता-कार्यकर्तासँगको संवादबाट टाढा हुनुहुन्छ ।
पार्टीले न त सरकारबाट बाहिरिनुपर्नाको कारण र फेरिएको राजनीतिक अवस्थाको ठोस समीक्षा गर्न सकेको छ, न त नयाँ गठबन्धनले अघि सारेका संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारजस्ता विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा नै तय गर्न सकेको छ ।
कांग्रेस र एमालेको नयाँ समीकरण बनेर सरकारबाट बहिर्गमन निश्चित भएपछि नेकपा माओवादीले अब बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने र पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउने भनेको थियो । तर यसबीचमा पार्टी गतिविधि शून्यप्राय: छ, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुग्नुभएको छैन भने सीमित नेतासँग मात्र खुमलटार निवासमै भेटघाट गरिरहनुभएको छ ।
‘हुन त यतिबेला पार्टीका सबै संयन्त्रमा छलफल भइसक्नुपर्ने हो तर तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण हामी अनौपचारिक रुपमै समीक्षा गरिरहेका छौं,’ माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भन्नुभयो, ‘बैठकको तयारीमा छौं चाँडै ठोस रणनीति बनाएर पार्टी र संसद्मा थप सक्रियता बढाउँछौं ।’
अध्यक्ष दाहालले असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस एमालेबीच सहकार्यमा हस्ताक्षर भएपछि परिस्थितिबारे बालुवाटारमा पार्टीका पदाधिकारीलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । असार २८ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि खुमलटार सरेयता दाहालले पार्टीका बैठक बसाउने विषयमा समेत रुचि देखाउनुभएको छैन । बरु यसबीचमा समाजवादी मोर्चा र विपक्षी दलका नेताहरुको बैठक भने दाहालकै अग्रसरतामा बसेको छ ।
दाहाल किन पार्टी बैठक राखेर फेरिँदो परिस्थितिबारे नयाँ रणनीति बनाउन चाहिरहनु भएको छैन त ? पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘अनौपचारिक संवादहरु चलिरहेकै छन् । यसबीचमा फेरिएको परिस्थितिबारे छलफल पनि गरिरहेका छौं । औपचारिक बैठक बसाउने विषयमा तयारी चलिरहेको छ । ढिला भएजस्तो भएपनि यथेष्ट तयारीका साथ पार्टीका सबै संयन्त्रको बैठक तत्काल बसाउने विषयमा छलफल जारी छ ।’
माओवादी केन्द्र आफूले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी र बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । मधेस, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारबाट समेत फिर्ता भइसकेको छ । तर कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन सकेको छैन । त्यसो त स्वभावत: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चुप लागेर बस्ने व्यक्ति होइन ।
तर अध्यक्ष दाहालकै मौनताका कारण माओवादी कोशीमा अनिर्णीतजस्तै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने दिन संसद्मा समेत उहाँ बेचैन र उदासजस्तै देखिनुहुन्थ्यो । कतै दाहाल फेरि पार्टी निर्माणभन्दा सत्ता समीकरण भत्काउने रणनीतितिर नै लाग्ने तयारीमा त होइन ?
