काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारका ४ वटा उजुरी परेपछि स्थगित भएको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय हुन नसके कुनै पनि संवैधानिक निकायमा स्वतः नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान छ । अब प्रश्न उठ्छ, गम्भीर प्रकृतिको उजुरी पर्दा पनि समितिले निर्णय नगरी स्वतः नियुक्ति अनुमोदन भए यसको असर कस्तो होला ?
स्वाभाविक प्रक्रियामा अघि बढेको भए साउन १७ गतेभित्र निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएर नियुक्तिबारे निर्णय भइसक्नुपर्ने हो । तर सिफारिस भएको ३५ दिनसम्म सुनुवाइ सुरु भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेकोमा प्रधानविरुद्ध ४ वटा उजुरी परेका छन् र ती सबै उजुरी गम्भीर प्रकृतिका छन् । अर्थात् ती थिए यौन दुर्व्यवहारका उजुरी । असार २० गते बसेको समितिको बैठकले उजुरीकर्तासँग सोधपुछपछि गम्भीर विषय भएकाले थप अध्ययन गर्न भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
तर दुई साता बित्दा पनि त्यो अध्ययन भने सकिएको छैन । असार २ गते सिफारिस भएका प्रधानमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सकिएर निर्णय नआए उहाँ स्वतः नियुक्त हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर समितिले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिन सुनुवाइ प्रक्रिया पुन सुरु गरेको छैन । अब बाँकी १० दिन भित्रमा समितिले निर्णय गर्ला ? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।
सुनुवाइ समितिका सदस्यले यसो भने पनि बैठकको कुनै टुंगो छैन । अब प्रश्न उठेको छ – के प्रधानलाई बिना सुनुवाइ नियुक्त गर्न खोजिएको हो ? त्यसो भयो भने त्यसको परिणाम राम्रो नहुने जानकारहरूको भनाइ छ ।
त्यसो त नियुक्तिका लागि सिफारिस भएदेखि नै कृष्णमान प्रधान समितिका सदस्य र अन्य सांसदलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमा लगातार लागिरहनुभएको छ । तर संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्ति उच्च आचरणको हुनुपर्छ भनेर संविधानमै भनिएको छ । प्रस्तावित आयुक्तमाथि यति गम्भीर विषय लिएर प्रमाणसहित उजुरी पर्दा पनि समितिको अध्ययन कसरी अघि बढेको छ, स्पष्ट छैन ।
अध्ययनको नाउँमा समय कटाउने र सुनुवाइ प्रक्रिया नै नगरी नियुक्त हुने अवस्था आउनु गलत हुनेछ । स्मरणीय छ, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको पदको सिफारिसलाई परीक्षण गर्ने थलो संसद् हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि बल्ल नियुक्ति गर्ने संवैधानिक मान्यता हो । अर्को तर्फ संवैधानिक परिषद्ले पनि यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने जाँगर देखाएको छैन ।
