काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षीप्रति तिखो प्रहार गर्ने नेतामा पर्नुहुन्छ । सार्वजनिक समारोहमा होस् वा संसद्मा बोल्दा होस्, विपक्षीमाथि कडा प्रहार गर्ने उहाँको शैली नै हो । आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा पनि उहाँ प्रतिपक्षी-त्यसमाथि पनि माओवादी केन्द्रप्रति खरो रुपमा उत्रिने सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो विगतको शैलीभन्दा फरक देखिनुभयो । उहाँले विपक्षीको खासै आलोचना गर्नु भएन । बरु उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा गर्ने कामकै बढी चर्चा गर्नुभयो ।
विपक्षीको आलोचना त छँदै छ, आफूले गरेको कामको शब्द-शब्दमा जवाफ दिने नेता हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विश्वासको मत माग्दा र छलफलपछि जवाफ दिँदा उहाँ केही खरो रुपमा प्रस्तुत हुनसक्ने अनुमान धेरैको थियो । तर, उहाँले आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत नै पुगे पनि आफू सहमतिमै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । विद्यमान अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेकामा उहाँको विशेष जोड थियो ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान सिध्याउन लागे भन्ने विपक्षीको आलोचनामा जवाफ दिँदै उहाँले एमाले-कांग्रेस मिलेरै आन्दोलन र बलिदान गरेर लोकतन्त्र ल्याएको बताउनुभयो । मुलुकलाई समस्या पर्दा कांग्रेस-एमाले एकठाउँ उभिने विगतकै अभ्यास भएको उहाँको स्पष्टीकरण थियो ।
मुलुकमा भएको निराशा हटाउन र देशलाई आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको उहाँको दाबी छ । गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नभए पनि उहाँले पाँचवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । विकास निर्माणका आयोजना समयमै सक्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने, गरिबी अभाव र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, विधि र पद्धतिभित्र रही नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जन गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने र सबै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन तथा कारबाही गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै जोडिएको एउटा विषय हो-गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण । र, यसमा आफूले कानुन बनाएरै काम गरेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
सहकारी पीडितको सम्बन्धमा पनि उचित निर्णय लिने र जो सुकैलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
यसअघिको सत्ता सहयात्री माओवादीले उहाँमाथि धोका दिएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । तर, उहाँले दुई ठुला पार्टी कांग्रेस र एमालेले पटक-पटक काँध थाप्दा पनि यसअघिको सरकारले केही गर्न नसकेकाले नयाँ सरकार बनाउनुपरेको दाबी गर्नुभयो ।
नयाँ सरकारसामु थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण, संविधान संशोधन र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्न माओवादीसहितका दलहरुको पनि सहमति र समर्थन चाहिन्छ । त्यसैले पनि ओली केही नरम रुपमा प्रस्तुत भएको हुनसक्छ ।
