काठमाडौं । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि स्वार्थको द्वन्द्व निवारण हुनुपर्छ । तर कानुन मन्त्रालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन आयोगले बनाएको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफलसम्म गरेको छैन ।
जबकि यो मस्यौदा बनाउन मन्त्रालयले नै जिम्मेवारी दिएको हो । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन नहुँदा सार्वजनिक निकायमा स्वार्थ बाझिने गरी पदाधिकारी नियुक्ति हुने र स्वार्थअनुसारको निर्णय हुने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी केही मन्त्रीलाई स्वार्थ बाझिने गरि जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट ऊर्जामन्त्री बन्नुभएका दीपक खड्का जलस्रोत व्यवसायी हुनुहुन्छ । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएका खड्कालाई स्वार्थ बाझिने गरी ऊर्जा मन्त्रालयको चाबी दिइएको छ ।
स्वार्थ बाझिने गरी सार्वजनिक नियुक्ति भएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि स्वार्थ बाझिने गरी धेरै मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा रहेकै बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि अर्कोपटक दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा जाँदा सहकारी ठगीमा नाम मुछिएका लामिछाने फेरि गृहमन्त्री बन्नुभयो ।
रास्वपाकै उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल स्वार्थ बाझिने गरी दुईपटकै श्रममन्त्री बन्नुभयो । निर्माण व्यवसायमा संलग्न राप्रपाका विक्रम पाण्डे र एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा पनि पालैपालो सहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको थियो । पटकपटक स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्ति हुनुको मुख्य कारण स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन नभएरै भएको अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईंको बुझाइ छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । तर कानुन मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई बनाउन लगाएको यो कानुनको मस्यौदामाथि छलफलसम्म अघि बढाएको छैन । आयोगले बनाएको मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पदमा रहेको व्यक्तिले स्वार्थको विषयमा संलग्न हुन नहुनेलगायत प्रावधान राखिएका छन् ।
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ गत असार २० गते सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटको सनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउनसमेत आदेश दिएको छ । तर कानुन मन्त्रालय अब यो विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भन्दै पन्छिएको छ ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । होइन भने स्वार्थ बाझिने गरी सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्त भइरहने र नीतिगत भ्रष्टाचार नरोकिने प्रस्टै छ ।
