काठमाडौं । सुकुम्बासी व्यवस्थापन वर्षौंदेखि सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय हुँदै आएको छ । देशभर कति सुकुम्बासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न सरकार गठन भएपिच्छे आयोग बन्ने गरेका छन् । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीको पहिचान गरी विभिन्न विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएपछि सरकारले फेरि नयाँ रणनीति बनाउन थालेको छ । अदालतको आदेशअनुसार नै सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीको उचित व्यवस्था गरी नदी किनारा खाली गराउन आदेश दिएपछि सरकारले तयारी थालेको हो । काठमाडौंको बागमती नदी किनारामा मात्रै २७ ठाउँमा सुकुम्बासीको बसोबास छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराई ३ हजार ४ सय ५९ घरधुरीको लगत तयार पारेको छ । नीतिगत अल्झन् फुकाएर भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाउँदै सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
त्यसो त काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट नै बनाइएको छ । त्यहाँ २ सय ३२ परिवार अटाउन सक्ने क्षमता छ । तर यहाँ सुकुम्बासी बस्न मानेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतले त्यही आवास प्रयोग गर्न र त्यहाँ अपुग भए वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनेको छ । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विगतमा समन्वयको अभावमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसमेतको समन्वयमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एकीकृत विकास समितिको भनाइ छ ।
काठमाडौंभित्रै वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् भन्ने यकीन छैन । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै यसअघि पटकपटक गठन भएका भूमि आयोगले पनि यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकेका थिएनन् । तथ्यांक संकलन नभएसम्म यथास्थितिमा बागमती नदी किनाराका वस्ती हटाउन नसकिने राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअधिकारी बताउँछन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले सरकारले बनाइदिएको आवासमा सुकुम्बासीलाई राख्ने र त्यहाँ नअटेमा वैकल्पिक आवास बनाउन भनेको छ । सरकारले दिएको ठाउँमा नबस्नेहरुलाई नगद दिएरै पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ । अब काठमाडौं उपत्यकाभित्रबाटै सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सुरु गर्ने हो भने देशका अन्य जिल्लामा रहेका सुकुम्बासीलाई यही मोडल अपनाएर व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ ।
