काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको सहमति गरेर गठबन्धन बनाएको पनि दुई साता नाघिसकेको छ । दुवै दल मिलेर सरकार गठनसमेत गरिसके तर असार १७ गते मध्यराति भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ । दुई दलबीचको सहमति सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्मै दबाब दिन थालेका छन् । तर कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सहमति सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असार १७ गते मध्यरातमा भएको सहमति सार्वजनिक नहुँदा प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेस र एमालेका अधिकांश नेताहरुले नै सहमतिका बुँदा थाह पाउन सकेका छैनन् ।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराइका अनुसार ७ बुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ तर कुन धारा भन्ने स्पष्ट छैन । दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चार दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै पूर्णता दिएपछि त्यो एजेण्डा नै तत्कालका लागि बन्द भइसकेको छ । सहमतिको तेस्रो बुादामा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भनिएको छ । जुन विषय हरेक पटक नयाँ सरकार गठनसँगै दलहरुले जनाउने प्रतिवद्धतामै परेके हुन्छ ।
सहमतिको चौथो बुँदामा संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा २ वर्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने र बाँकी समय अर्थात् चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशसम्म शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको बाँटफाँट नै उल्लेख छ । तर समय आएपछि मात्रै सहमति सार्वजनिक गर्ने भन्दै नेताहरु पन्छिने गरेका छन् ।
सहमति सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि गत बिहीबार कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको थियो, तर भएन र अझै यो गोप्य राखिएको छ ।
ओली र देउवाबीच सहमति सार्वजनिक नगरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गर्न थालेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सहमति सार्वजनिक गर्न माग नै गरेका थिए ।
लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्ने कांग्रेस र एमालेले सहमतिपत्र गुपचुप राख्नु पर्ने कुनै कारण छैन । दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरेर जनतालाई राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनुपर्नेमा दलहरुले गोप्य राख्नुले अनेक आशंका गर्नेहरुलाई नै बल पुर्याउँदै गएको छ ।
