काठमाडौं । संसद्मा दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई पालैपालो साथमा लिएर डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र कमजोर हैसियतसहित सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
पालैपालो धोका खाएको भन्दै कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सिंहदरबारबाट बाहिरिनुपरेको हो । दुई ठूला दल मिल्दा माओवादी दबाबमा परेको त छ नै, डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पनि दाहालमाथि छ ।
सत्ताबाट बाहिरिँदा दाहाललाई सदनमा विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गर्ने अवसर भने जुरेको छ । शान्तिप्रक्रियामा आएयता माओवादी केन्द्रले चारपटक त सत्ताको नेतृत्व नै गर्ने अवसर पायो । २०७९ पुस १० मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतबार सत्ताबाट बाहिरिनुभयो । डेढ वर्षमा दुईपटक गठबन्धन फेर्नुभएका दाहाल यसपालिको गठबन्धन फेरबदलका क्रममा भने आफैं गठबन्धन सत्ता गठबन्धन बाहिर पर्नुभएको छ । आफ्नो नेतृत्व नहुँदा पनि पटक-पटक सरकारमा रहेको माओवादीलाई यसपालि भने सत्ताको ढोका बन्द भएको छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा बलियो जनमत पाएको माओवादीले त्यसैका आधारमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्यो र दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानसेनापति प्रकरणमा उहाँ सरकारबाट बाहिरिनुभयो । संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकिरहेका बेला माओवादीले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
संविधान जारी भएसँगै निर्वाचन हुनुअघिको संक्रमणकालीन समयमा कांग्रेससँग सहमतिका आधारमा दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र सहमतिका आधारमै दाहालले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो । पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि पार्टीको तर्फबाट चौथो र व्यक्तिगत रुपमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दाहालका १८ महिना भने सत्ता समीकरण अदलबदलमै बित्यो र संख्यात्मक रुपमा बहिर्गमन लज्जास्पद रह्यो । तर, माओवादी सचिव गणेश साह भने प्रतिपक्षमा पुग्नुलाई जनमतअनुसारको भूमिकाका रुपमा अर्थ्याउनुहुन्छ ।
‘लज्जास्पद बहिर्गमन भनेर अर्थ्याउनु अपरिपक्व अभिव्यक्ति हो । हामीले त जनताबाट प्राप्त मतको आधारमा प्रतिपक्षीमा बस्नु थियो तर राजनीतिक परिस्थितिले सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो अब हामी सही ठाउँमा आएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पार्टी बनाउँछौं । जनताको कुरा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर बलियो खबरदारी गर्छौं ।’
संसद्मा कमजोर तेस्रो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका दाहालले सत्ता समीकरणमा अधिकतम समय खर्चिँदा पार्टीमा क्षयीकरण रोकिएको थिएन । पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीका गतिविधि ठप्पै थियो । सही समयमा प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेकाले यसले पार्टी संगठनका लागि फाइदा नै हुने केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘माओवादी त यति सत्तालोभी भइसकेको थियो कि हामीले चाहेर/नचाहेर पार्टी अस्तित्वकै संकटमा पुगिसकेको थियो । अब गाउँ-गाउँ जाने र हामीले अहिलेसम्म गरेका काम र गर्न नसकेका कामबारे जनतासँग बलियो गरी समीक्षा गर्ने । आउने निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी लाग्ने हो ।’
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी त्यसयताका सबै निर्वाचनमा उसको उपस्थिति घट्दो छ । अहिले संसद्मा तेस्रो दल भए पनि उसँग जम्मा ३२ सिट छ । संसद्मा उसको उपस्थिति कमजोर त छ नै, पार्टी संगठन पनि गल्दै गइरहेको छ । २०७८ पुसमा आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको माओवादीले पदाधिकारी टुंगो लगाउनै आठ महिनाभन्दा बढी लगायो । चुनावमा जान पनि गठबन्धनको सहारा लिनुपर्यो । त्यसयता संगठन सुदृढीकरणका नाममा विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि नेताहरुको ध्यान कार्यकर्ता र संगठनमा भन्दा सत्तामै केन्द्रित रह्यो । विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि कार्यकर्ता भुलाउने बाहना मात्रै बन्यो ।
बालुवाटारमा १८ महिना बसेर खुमलटार आउँदै गर्दा दाहालका लागि अनेकन चुनौती होला । तर उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि सँगै छ । कमजोर बनिरहेको पार्टीलाई थप बलियो बनाउने र दुई ठुला दल नै सरकारमा भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चबाट कडा खबरदारी गर्ने । यो भूमिकामा दाहालको सक्रियता देखिएला या फेरि सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेलमा समय खेर फाल्नुहोला उहाँको आगामी दिन र भूमिका चासोको विषय बनेको छ ।
