काठमाडौं । संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने एक सयभन्दा बढी कानुन नबन्दा संघीयता प्रभावकारी देखिएको छैन ।
दलहरु सत्ताको दाउपेचमा मात्रै लाग्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । तर आफ्ना यी गल्ती स्वीकारेर सुध्रनुको साटो दलका नेतृत्वहरु निर्वाचन प्रणाली र संघीय प्रणालीलाई दोष दिइरहेका छन् ।
कुनै पनि प्रणाली खराब हुन्छ कि सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको खराबीका कारण त्यो प्रणाली नै बदनाम हुन्छ ? यो अहिलेको अहं प्रश्न हो । राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले आफूमा होइन प्रणालीमा खराबी देखिरहेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, मधेश केन्द्रितलगायत जुनसुकै दलका नेता हुन् उनीहरु प्रणालीमा खराबीको कुरा गरिरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको कु्रा गर्दा पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै खराबी थिए । तर त्यो ढल्नुको मुख्य कारण त्यसले गरिबीको चपेटामा रहेका नागरिकको आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नसक्नु हो ।
विश्वमा अहिले राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थाभन्दा पनि त्यो देश आर्थिक रुपमा कति सक्षम छ र जनता कति खुसी छन् भन्ने कुराले मान्यता राख्छ । यही कारण युरोप, खाडी मुलुकलगायत कतिपय देशमा हामीले उन्मूलन गरिसकेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ तर त्यहाँका जनता खुसी छन्, देश धनी छ ।
यहाँ राजतन्त्र भएको देश राम्रो छ भनेर राजतन्त्र ठीक वा राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्न खोजिएको होइन । प्रणालीगत रुपमै कुरा गर्दा चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था छ र त्यो देश विश्वको दोस्रो धनी देश हो । अर्कोतर्फ अमेरिका, ब्राजिलजस्ता देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ र ती देश पनि समृद्ध छन् । भारतमै हाम्रै प्रणाली छ र ऊ विश्वका धनी देशहरुको सूचीमा छ ।
यसरी विश्वभर विभिन्न राजनीतिक प्रणाली छन् र तीमध्ये धेरै देश हामीभन्दा धनी छन् । यसकारण देश धनी र समृद्ध तथा जनता खुसी हुन राम्रो प्रणाली त चाहिन्छ तर त्योभन्दा बढी त्यो देशको नेतृत्वले कस्तो डेलिभरी दिइरहेको छ यो मुख्य कुरा हो । तर हाम्रो नेतृत्व डेलिभरी दिन नसक्ने आफ्नो अक्षमता प्रणालीलाई दोष दिएर ढाकछोप गरिरहेका छन् ।
हामीकहाँ करिब सात दशक लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको बल्ल ९ वर्ष पुग्दै छ । नयाँ संविधान बनेपछि राज्यका सबै निकायमा सबैको समान पहुँच र सहभागिता हुने, राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र मुलुक विकासको बाटोमा अग्रसर हुने अपेक्षा थियो । राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरियो । तर संघीय सरकार अस्थिर छ ।
पटकपटक गठन र विघट्नको दुश्चक्रमा परेको छ । संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार झनै अस्थिर बनेका छन् । यही कारण संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जिन थालेको छ । संघीय व्यवस्थामा प्रश्न उब्जिने अवस्था आउनु् यो प्रणालीको दोष हो कि प्रणाली सञ्चालन गर्न नेतृ्त्वमा बसेका नेताहरुको ? संविधानमा लेखिएका अक्षरहरु निर्जीव हुन्छन् यसलाई जीवन दिने राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकको व्यवहारले हो । तर नेतृ्त्व संविधानको अक्षरमा जीवन भर्ने व्यवहार गर्नुको साटो संविधानका अक्षर फेर्ने कुरा गरिरहेका छन् ।
संविधानअनुसार संघले बनाइदिनुपर्ने कैयौं कानुन बनेकै छैनन् । अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने अनि प्रदेशले काम गर्न सकेन भनेर प्रदेशलाई दोष दिँदै संविधान संशोधन गर्न खोज्नु विधिसम्मत देखिँदैन ।
दलको नेतृत्वले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने अर्को बहाना हो निर्वाचन प्रणाली । अहिलेको संविधानले पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । यसअन्तर्गत चुनिएका दलहरुले स्थिर सरकार बनाउन नसक्दा प्रणालीलाई दोष दिइरहेका छन् । उनीहरुको तर्क छ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार अस्थिर भयो । यहाँ पनि के प्रश्न उठ्छ भने प्रणालीका कारण सरकार अस्थिर भएका हुन् वा यस प्रणालीअन्तर्गत सरकार सञ्चालन गर्ने दलको नेतृत्वका कारण ?
दलहरु अहिले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्र हुनुपर्छ अनि मात्र सरकार स्थिर हुन्छ भनिरहेका छन् । तर हामी सबैले के बिर्सन हुँदैन भने २०४७ सालको संविधानमा अहिले दलहरुले वकालत गरिरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था थियो ।
के त्यतिबेला सरकार स्थिर भए ? सो व्यवस्थाअनुसार २०४८, २०५१ र २०५६ गरी तीनपटक आमनिर्वाचन भयो । तर, न कुनै संसद्ले पूरा अवधि काम गर्न पायो न कुनै सरकारले पाँच वर्ष सत्ता चलाउन सक्यो । यसकारण अहिले सच्चिनुपर्ने दलको नेतृत्व र उनीहरुको शासकीय शैली हो ।
हामीले संविधान र व्यवस्था पटकपटक फेर्यौं तर पनि अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनीति हुनुमा प्रणाली आफैंमा कहिल्यै दोषी थिएन र छैन । दोष दल र दलका नेतृत्वको छ । नेतृत्व नैतिकता र इमानमा बस्ने हो भने संविधान संशोधन ठूलो विषय होइन । किनकि हामी कहाँ जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भएकै हो । तर विश्वमा शासकीय स्वरुपमा एकपटक सहमति भएर संविधानमा लेखिएपछि विरलै फेरिएका छन् । हामी कहाँ भने गल्ती गर्ने नेतृत्व तर व्यवस्थाले मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था पटकपटक आइरहेको छ र यो गलत हो ।
