काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध पारिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएकाले संसदीय समितिलाई नाम नै किटान गरेर छानबिन गर्न दिनुपर्ने अडान विपक्षीको छ । तर सत्तारुढ दल लामिछानेलाई जोगाउने उपायको खोजीमा छन् । त्यसको मार सदनमा परेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गरेर १५ गते बजेट ल्याउनुपर्नेछ । त्यसबाहेक सदनले गर्नैपर्ने विधायकी काम अलपत्र छन् । तर सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रयासमा मात्र देखिन्छ ।
विधेयक अधिवेशनको अन्तिमदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेका कारण सदनको नियमित काम ठप्पजस्तै छ । नीति कार्यक्रम पेस गर्नेबाहेकका संसद्का सबै बैठकमा विपक्षीले अवरोध गरिररहेका छन् ।
विरोधकै बीच प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्ने र विश्वासको मत लिने काम भए । त्यसबाहेक विधायिकी काम ठप्प छन् । अझ पछिल्ला दिनमा त सभामुखले बोल्न समय नै नदिएको र समन्वय नगरेको कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक त कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी आइतबारलाई सारियो । विपक्षीले बोल्ने समय माग गर्दा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिनुभएन । सत्तारुढ दल भने विपक्षीलाई नै दोष देखाइरहेका छन् ।
सरकारले १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसबाहेक विधायकी काम अलपत्र छन् । संसद्को अवरोधका कारण समितिहरुले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारमाथि निगरानी गर्नुपर्ने संसद् र समिति ठप्प हुँदा नागरिकका आवाजसमेत उठ्न पाएका छैनन् । यति हुँदा पनि सरकारले सहमतिको रटान लगाउन छाडेको छैन ।
तर्क जेसुकै गरे पनि संसद्मा देखिएका गतिविधि सहज छैनन् । विपक्षीका माग सम्बोधन गरेर सदनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकार नै कहिले विपक्षीलाई पेल्ने त कहिले होच्याउने गरेर सहमतिबाट भाग्न खोजिरहेको देखिन्छ । सधैं उम्कन मात्र खोज्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने त्यो सरकारकै लागि भारी पर्न सक्छ ।
