काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा १ मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६६ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालना गर्नेछ भनिएको छ, अर्थात् प्रदेश प्रमुख हुने व्यक्तिले दलीय आस्थाका आधारमा भन्दा संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । तर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखहरू दलीय आस्थाबाट माथि उठ्न नसक्दा उनीहरूका भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्दा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको पालना नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै आपत्ति जनाउनभयो । बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा पनि प्रदेश प्रमुख मियाँले त्यसलाई अस्वीकार गरी पुनः आह्वान गरेकोप्रति कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम पक्षले आपत्ति जनाएका हुन् ।
यता गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका काम नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको र यो मुद्दाको पेशी वैशाख १० गते तोकेर सुनुवाइ हुने चरणमा भए पनि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभयो । जबकि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरे पनि अदालतको आदेश देखाएर त्यसलाई नरोकी प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत काम गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निष्कर्ष छ ।
प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने भए पनि अभ्यासमा भने सत्तारुढ दलहरूले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएका छन् । यसै कारण पनि प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेशको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप स्वयम् प्रदेशसभा सदस्यहरू कै छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संघमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्ने र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चलन छ । यस्तो नियुक्तिमा दलहरूले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका छन् । समस्याको जड नै यही भएको बुद्धिजीवीहरूको ठम्याई छ ।
प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएकाले उसले प्रदेशमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर पछिल्ला दिनमा प्रदेश प्रमुखहरू नै दलीय नेतृत्वको छायामा पर्दा आम नागरिकमा प्रदेशप्रति वितृष्णा नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
