विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् । तर कानुनविद्हरुले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने दाबी गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशन भोलि बस्दैछ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षभित्रै राजीनामा माग्नु संवैधानिक प्रावधान विपरित हुने तर्क उनको छ ।
मुख्यमन्त्रीको तर्कसँग कानुनविद् भने सहमत छैनन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने तर्क गरे । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गठबन्धन दलहरु मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मार्गप्रसस्त गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परिसकेको देखिएकाले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की एमालेको समर्थनमा गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर एमाले र माओवादीले गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संकल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ गतेभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
