काठमाडौं । अन्तत: बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती विधेयक संसद्मा पुगेको छ । अघिल्लो संसद्मा यो विधेयकले कर्मचारी वृत्तमा निकै हलचल मच्चायो । विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न दबाब दिँदै मुख्य सचिवसहितका प्रशासनिक नेतृत्व नै खुलेआम प्रधानमन्त्रीसहितका विभिन्न शक्ति केन्द्र धाए । तर विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाइएपछि राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडा नै विवादमा परे । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उक्त विधेयक पुन शून्यबाट अघि बढ्दै संसद्मा दर्ता भएको छ । यसपटक फेरि २ वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ ।
आज हामी सरकारले प्रशासन सुधारमा रुपान्तरणकारी दाबी गरेको यो विधेयकमा के-के व्यवस्था राखिएका छ्न् । विस्तारमा बताउँदैछौं ।
२ वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था
अघिल्लो संसद्मा उच्च तहका कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा चासोको विषय बनेको २ वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था विधेयकमा यसपटक पनि राखिएको छ । विधेयकको दफा ८१ को उपदफा ४ मा भनिएको छ-संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन । त्यस्तै अवकाश हुने पछिल्लो १ वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्श दाताका रुपमा समेत काम गर्न पाइनेछैन ।
अवकाशको उमेर ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष
अब विधेयकको अर्को बहुचर्चित विषय-जुन विषय अहिले पनि कर्मचारी प्रशासनमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । विधेयकको दफा ५७ मा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस्तै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
समावेशी सिटको वृद्धि
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो समावेशी सिटको वृद्धि । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदमा समावेशी क्लस्टरको प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छानिनेछन् । हाल ४५ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि कायम छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी समावेशी क्लस्टर समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलालाई मात्र छुट्याइएको सिटमा पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यस प्रावधानलाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
महिलाका लागि छुट्याइएको सिटमा खस आर्य २७ दशमलब ७, आदिवासी जनजाति २५ दशमलब ७, मधेसी १५ दशमलब ३, दलित १२ दशमलब ७, थारू ६ दशमलब ६, मुस्लिम ४, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ । त्यस्तै, महिला समावेशी पदबाहेक अन्य ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि ३२ दशमलब ५, मधेसी १९, दलित १५ दशमलब ५, विपन्न खस आर्य १०, थारू ९, मुस्लिम ५, पिछडिएको क्षेत्र ५ र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत सिटमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
नौ प्रकारका बिदा
विधेयकको दफा १२५ ले निजामती कर्मचारीले नौ प्रकारका बिदा पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भैपरी बिदा, घर विदा, बिरामी बिदा, मातृत्व तथा प्रसुति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, महिनावारी रजश्वला बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा छन् । तर बिदा कति दिन उपलब्ध हुनेछ भन्ने विस्तृत सूची उपलब्ध दस्तावेजमा समावेश छैन । यसका साथै बिदालाई कर्मचारीको अधिकारको रुपमा नभइ सहुलियतको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । विधेयकको दफा १४८ ले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने अधिकारअन्तर्गत निजामती कर्मचारीले पाउने बिदा तथा बेतलबी बिदासम्बन्धी विषय’ नियमावलीमा समेटिने स्पष्ट पारेको छ । दफा १२६ मा बेतलबी बिदाको बारेमा भने उल्लेख गरिएको छ । जस्तैट: पति वा पत्नी विदेशस्थित नियोगमा खटिई गएमा ५ वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पीआर/डीभी लिन नपाउने
निजामती विधेयकका अरु पनि चासोका व्यवस्था छन् । जस्तै- निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र- जस्तै- पीआर, डीभी वा ग्रिनकार्ड लिन नपाउने र लिएको पाइएमा सेवाबाट बर्खास्तसम्म हुने कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले दलीय संलग्नतामा पनि कडाइ गरेको छ । दफा ७६ मा राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सरुवा-बढुवामा भनसुन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । दफा ७६ मा भनिएको छ-कुनै निजामति कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवान्छित प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।
छड्के प्रवेशको प्रावधान
विधेयकमा यसपटक निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको प्रावधान ल्याइएको छ । विधेयकको दफा १० को १४ मा भनिएको छ- विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्त-ताका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधा लगायतका विषय लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
प्रदेश निजामती सेवाको प्रावधान
मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूलको निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । अब विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको परिच्छेद १२ मा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको विषय राखिएको छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२औं तह राजपत्रांकित प्रथमसम्मका पदहरू हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यस पदमा सरकारले अधिकृत १३औं तहका कर्मचारीलाई खटाउनेछ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको १२औं तहको पद हुनेछ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा रहने सचिवको सेवा, समूह प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा समेत रहनेछ । स्थानीय सेवाको गठन, सेवाको सर्त निर्धारण र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ ।
.png&w=400&height=300)
