अस्थिरता र विपद्‌मा बित्यो दशक, स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य नयाँ दशकको जिम्मेवारी

विक्रम सम्वत् २०८० को आज अन्तिम दिन । भोलिदेखि नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा हामी एउटा अर्को नयाँ दशकमा पनि टेक्दै छौं । विक्रम सम्वत् २०७० देखि ८० सालसम्मको दशकमा नेपाली राजनीति अस्थिरताको भूमरीमै रुमलियो । पछिल्लो एक दशकमा नेपालीले अनेक उतार चढावको सामना गर्नुपर्‍यो ।

नयाँ राजनीतिक परिवर्तन पछि सुरु भएको यो दशकको नयाँ वर्षमा राजनीति अलमल मै थियो । नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ व्यवहार र शासन शैलीको सट्टा सत्ता सञ्चालनमा बस्नेहरुको व्यवहारका कारण पुरानै समस्या भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितिको सामना मुलुकले गर्नुपर्‍यो । देशको राजनीतिमा आएको उथलपुथल संग्लिन नपाउँदै ठुल्ठुला प्राकृतिक विपद्को तथा महामारीको समेत सामना गर्नुपर्‍यो । तर पनि यो दशकमा सामाजिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन भए ।

राजनीतिक उथलपुथल यो दशकले अघिल्लो दशकको विरासतका रुपमा पाएको थियो । तर राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुनुको साटो दशकको सुरुमा चरम निराशामा थियो । राजनीतिक अस्थिरताबाट सुरु भएको दशक अस्थिरतामै अन्त्य भइरहेको छ । कस्तो व्यवस्था बनाउने भनेर सकारात्मक बहसबाट सुरु भएको दशक अहिलेको व्यवस्था भएन भन्ने बहसमा अन्त्य भइरहेको छ । यसैगरी प्राकृतिक विपत्ति र मानवताकै लागि चुनौतीका रुपमा संसारभर फैलिएको महामारीको सामनासमेत हामीले यही दशकमा गर्‍यौं ।

पहिलो संविधानसभाको विघट्न भई सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलको हातबाट फुस्किएको अवस्थामा दशकको सुरुवात नै अस्थिरता र अन्योलका बीच सुरु भयो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषद्‌ले २०७० सालको मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराएपछि राजनीति लयमा त फर्कियो तर संविधान जारी हुन २ वर्ष कुर्नुपर्यो । त्यही संविधान पनि राजनीतिक दलहरुको सकारात्मक कार्यभन्दा २०७२ वैशाख १२ आएको विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको बाध्यताको उपज थियो ।

वैशाख १२ गतेको भूकम्प देशले सामना गरेको शताब्दीकै ठूलो भूकम्प थियो । जसमा ९ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने लाखौं संरचना ध्वस्त भए । ७.६ म्याग्नेच्युडको महाभूकम्पले देश थिलथिलो भएका बखत राजनीतिक अन्योल कायमै थियो । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपलगायत विषयमा दलहरु फरक कित्तामा उभिँदा संविधान निर्माण नै अन्योलमा परेको थियो । तर भूकम्पको सामना गर्न एकत्रित दलहरु यी विषयमा पनि एक ठाउँमा आएपछि ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । यो यस दशककै अपूर्व घटना थियो जसले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा अघि बढायो ।

तर नेपालीको सकस भने सकिएन । त्यही संविधानप्रति असहमति जनाउँदै छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीको प्रहारसँग जुधेर नेपाल पहिलोपटक २०७४ सालमा संघ, सात प्रदेशसहित ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भयो । स्थानीय तहदेखि सातै प्रदेशले आफ्नै सरकार पाए । संघीयता कार्यान्वयनको त्यो पहिलो खुड्किलो थियो ।

तर व्यवस्थालाई सबल पार्नुपर्ने दलहरुले उल्टै व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने क्रम पनि यो दशकमा बारम्बार दोहोरियो । चुनावअघि कार्यगत एकता हुँदै २०७४ को संसदीय चुनावपछि पार्टी एकता गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर १५ सालको बीपी कोइराला सरकारयताकै शक्तिशाली सरकार पनि बनाए । तर आफ्नै शक्तिको भारले यो एकता धेरै समय टिकेन । विवाद चुलियो, विवादकै बीच २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टी फेरि टुक्रियो ।

प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरे जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधिनक ठहर गरिदियो । नेपाली जनताले आफ्नै शक्तिमा बनाएको यो बलियो सरकार तत्कालीन नेकपाकै नेताहरुका कारण धुजाधुजा भएपछि सुरु भएको अस्थिरता र चरम निराशा अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, विवाद र खिचातानी छँदै थिए, त्यसमाथि केही वर्ष कोभिडको महामारीले मुलुकलाई झनै पछाडि धकेलिदियो । २०७६ माघ १० गते पहिलोपटक नेपालमा भेटिएको कोभिडको संक्रमणले हालसम्म १२ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । लामो समयको लकडाउनले अर्थतन्त्र जर्जर बन्यो । जसको असर अहिलेसम्म छ । २०७० मा ५.९९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएकामा भूकम्पका कारण २०७२ मा ०.४३ प्रतिशतमा खुम्चियो । अझ कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्न पुग्यो । यसकारण पनि यो यस दशककै अर्को कहिल्यै बिर्सन नसकिने घटना हो ।