काठमाडौं । के साँच्चै नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेकै हो ? सत्ता समीकरण फेरिएदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र सांसदले एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन्- प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दा नैतिकता पुग्ने, गृहमन्त्री बन्दा नपुग्ने ? रास्वपाको भनाइ हो- कांग्रेसले सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगीका विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्नेबित्तिकै रास्वपा सांसदले जवाफमा यही कुरा बताउने गरेका छन् । रास्वपा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतले गृहमन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको अफरकै कुरा गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा रास्वपा उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेसले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको दाबी गरे । आफूले तथ्यविना नबोल्ने दाबी गर्ने वाग्लेले त्यो अफर कसले गरेको हो र कसलाई गरेको हो भन्नेचाहिँ खुलाएनन् ।
वाग्लेको दाबीलाई कांग्रेस सांसदले खारेज गरे । महामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले त यसलाई हावादारी नै भन्दिए । प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती पनि दिए ।
अर्का महामन्त्री गगन थापाले त कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा टेलिफोन रेकर्डिङ छ भन्ने रास्वपाका नेताहरुलाई जवाफ दिए, ‘टेप भए सार्वजनिक गरे पनि भइहाल्यो त !’ प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि त्यस्तो अफर पार्टीबाट कसैलाई त्यस्तो नगरेको बताए ।
न कांग्रेसले स्वीकारेको छ, न त रास्वपाले नै ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको छ । तर रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको अफरलाई भाषणको मुद्दा बनाउन छोडेको छैन ।
स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत बिहीबार उल्टै सञ्चारकर्मीलाई नै देखाउँदै तपाईंहरुलाई थाहै छ- कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भनेर बचाउ गरे ।
संसद्मा लगातार गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरिरहेको कांग्रेसको मागलाई प्रतिशोध साँध्ने नियत बताएका प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ त्यो अफरको प्रमाण छ कि छैन ? उनले बताएका छैनन् । भलै रास्वपाले पनि प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । पहिलो कुरा त राजनीतिक उछिनपाछिनका लागि घुर्की र धम्कीको यो जुहारी कत्ति पनि आकर्षक छैन । तर यो जुहारीका बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छुटेको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले अफर गरेकै हो भने पनि गृहमन्त्री प्रश्नबाट मुक्त हुन्छन् र ? कार्यकारी प्रमुखले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेक सदस्यबारे प्रश्न उठ्दा कुनै आधार नभएको र पुष्टि नै नभएको सन्दर्भ उठाएर छानबिनबाट उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?
