हेटौंडा । मकवानपुरको धियाँल गाविसका स्थानीयलाई २०४४ सालमा वन मन्त्रालयको निर्णयबाट वन क्षेत्रबाट सार्ने पहल भयो।
बस्ती सार्दा त्यसबेला आफूले चर्चे बराबरकै जमिन उपलब्ध गराउने सहमतिअनुसार सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै यहाँका अधिकांश स्थानीयले थातथलो छाड्नै मानेनन् । वन मन्त्रालयले बस्ती सार्ने निर्णय गरे पनि सरकारकै अन्य मन्त्रालयले यहाँ विकासका पूर्वाधारमा लगानी गरिरहे।
सरकारी निकायहरुबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा वन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-१ को स्वस्ती र चिसापानी बस्ती हटाउन जिल्ला वन कार्यालय रौतहट सक्रिय भएपछि यहाँका स्थानीय र वन कार्यालयबीच विवाद चुलिएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले २०८३ भदौ ५ गते राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा हटाउन र कब्जा गरी खेती गरिएका जमिन छाड्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-१ स्वस्ती र चिसापानीका ६ सय घरधुरी वन कार्यालयको यो सूचनाबाट त्रसित छन् ।
सरकारले नै लगानी गरी यहाँ विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधार विकास गरेको छ । ४५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको यो क्षेत्र एकाएक राष्ट्रिय वनको सिमानामा पर्ने भन्दै रौतहट वन कार्यालयले मकवानपुरको बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै यहाँका सर्वसाधारण चिन्तित छन् ।
पितापुर्खाकै पालादेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलोबाट उठाउन नहुने भन्दै स्थानीय बस्ती जोगाउन हारगुहार गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको ऐलानी जग्गाको भोगाधिकार पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
यता जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले भने रौतहट र मकवानपुरको सिमाना विवाद रहेको स्वीकार गरेको छ । सिमानाको विवादले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा मानव बस्ती राख्न नहुने भन्दै अतिक्रमित क्षेत्रको संरक्षण गर्ने वन कार्यालयको दाबी छ । आफ्नो हकभोग नरहेको राष्ट्रिय वनको जग्गा छाड्न वनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
मकवानपुरको साविक धियाँल गाविस रहेको यो क्षेत्रबाट २०४४ सालमा मानव बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । बस्ती सार्दा धेरै मानिसहरुले आफूले चर्चेको जति जमिन नपाएको भन्दै उनीहरुले धियाँल छाड्न नमान्दा हाल बकैया गाउँपालिका रहेको यो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म बस्ती हट्न सकेको छैन ।
विकास भइसकेको बस्तीबाट सर्वसाधारण हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा सरकारको ठोस निर्णय आइसकेको छैन ।
