काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्नबाट सरकारले हात उठाएको छ । २३ दिनको कष्टकर पैदल यात्रासहित काठमाडौं आएका मिटरब्यापपीडित अहिले पनि न्यायको माग गर्दै धर्नामा छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा अदालततिर जाऊ भन्दै पन्छाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफले मिटरब्याजपीडित थप आहत बनेका छन् ।
मिटरब्याजपीडितको समस्यामा के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको गृह मन्त्रालयले वार्ता गरिरहेको छ तर त्यही सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितको समस्याबाट हात उठाएका छन् । न्याय पाइन्छ भनेर गृह मन्त्रालयमा वार्तामा बसेका पीडित प्रधानमन्त्रीको भनाइले निराश बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार संसदीय समितिमा भनिदिए यो विषय सरकाले होइन अदालतले टुंगो लगाउँछ ।
२३ दिन पैदलै हिँडेर न्याय माग्न गत साता काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित अहिले पनि शान्तिपूर्ण धर्ना र वार्तामा छन् । सरकारले आफ्नो समस्या समाधान गर्ला र घर फर्कौंला भन्ने आशा उनीहरूमा अझै मरेको छैन । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा त पीडितले कल्पनासम्म नगरेको कुरा गरे । उनले समस्या समाधानका लागि पटक-पटक आयोग बनाएको मात्रै नभई संसद्ले कानुन नै बनाइसकेको भन्दै यस विषयबाट सरकारले हातै झिकेको संकेत गरे । यो विषय नै जटिल भएकाले अब अदालती प्रक्रियाबाट मात्रै टुंगो लाग्ने जवाफ उनले दिए ।
त्यसो त लघुवित्तपीडित पनि अहिले आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेरै सोमबार संसद् भवन परिसरमा पुगेर सरकारलाई दबाब दिँदै नाराबारी गरे । लघुवित्तपीडितका समस्या समाधानको ठोस उपाय पहिल्याउन नसकेका दाहालले समितिमा सरकार गम्भीर रहेको जवाफ दिए । तर लघुवित्त पीडितलाई सरकारको गम्भीरतासँगै परिणाम पनि चाहिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीबारे पनि धेरैपछि मात्र जानकारी पाएको बताए । रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरूका आफन्त दिनहुँ जसो फिर्ता ल्याउन र क्षतिपूर्ति दिलाइ दिन माग गर्दै सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । रुसी सेनामा भर्ना भएका १६ जनाको मृत्यु भइसकेको दाबी आफन्तले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा भर्ना भएर युद्धमा मारिएका परिवारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे समझदारी भए पनि आफ्ना नागरिक कुन बाटो हुँदै गइरहेका छन् भन्ने जानकारी नरहेको बताए ।
समितिका सदस्यहरूले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह-इपीजीद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनको अवस्थाका बारेमा सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै देशले एकै पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ब्रिटिस–गोर्खाका समस्याका विषयमा त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि वार्ता भइरहेको जानकारी दिए ।
आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका थिए । तर जनताका समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढेको बढ्यै छन् । दाहालले ती समस्या देखे पनि नदेखेजस्तो गरी पन्छाउन थालेका छन् । अझ मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न अदालती प्रक्रिया देखाएर हात झिक्न खोज्दा सरकारप्रति जनविश्वास कसरी बढ्ला ?
