काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सुशासनको नारा लगाउन कहिल्यै थाक्दैनन् । हरेक जसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने शब्द हो- सुशासन ।
सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने, दाहालको थेगोजस्तै भइसकेको छ । तर व्यवहार त्यस्तो देखिँदैन । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि विपक्षी र नागरिक तहबाट मात्रै नभएर सहयात्री दलले नै प्रश्न उठाइरहँदा पनि उनी चुपचाप छन् । यस्तै व्यवहारले प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो देशमा सुशासन सम्भव छ त ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिए । गत पुस १३ गते बालकुमारीमा भएको दुई जना युवाको मृत्यु भएको घटनाको सरकारले नै गठन गरेको आयोगले फागुन ४ गते नै बुझाएको प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेको पनि एक साता बितिसकेको छ । तर उनले दोषी देखिएका मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रतिवेदन नै अध्ययन नगरेको भन्दै ढाकछोप गरिरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर सदनको कामसमेत प्रभावित हुन थालिसकेको छ । तर उनले सुशासनको संकल्प गर्न भने छाडेका छैनन् ।
सुशासनलाई संकल्प भनेका दाहाल सरकारकै अन्य मन्त्रीमाथिसमेत धमाधम प्रश्न उठिरहेका छन् । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियारले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि छानबिन गरिरहेको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्षको हैसियतले गौतम बुद्धको अस्थि धातु समाधि स्थलको जग्गा एक निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए ।
संसदीय समितिको निर्देशनपछि त्यो निर्णय त खारेज भयो र मन्त्रीले गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन्। तर उनीमाथि प्रधानमन्त्रीले कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उता कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने मुख्यसचिव समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा तानिएका छन् । आफ्ना मुख्य सहयात्रीहरूमाथि यसरी प्रश्न उठिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि राज्यका अन्य निकाय माथिसमेत निगरानी र हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् ।
अनुसन्धानको दायरामा आएका ठूलठूला विषयसमेत सरकारले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन । माथिल्लो तहका नेता वा आफ्ना मान्छे तानिना साथ अनुसन्धान नै रोकिएका उदाहरण छन् । सुशासनमा सहयोग नगर्ने र विवादमा परेकाहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र नभएर अरू विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले पहल गर्न नसकेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।
बालकुमारी घटना र एनसेल खरिदबिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुले पनि प्रधानमन्त्रीको सुशासनसम्बन्धी भनाइ र गराइको तालमेल देखिँदैन । अनियमितताको आरोप लागेका मन्त्री र सचिवलाई राखेर सुशासनको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिँदैन । उसो त कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कार्यकालको एक वर्षको आफ्नै सरकारको समीक्षा गरेका दाहालले मन्त्रीहरूलाई परिवर्तनको महसुस हुने गरी काम देखाउन दिएको एक महिनाको समय सकिएको पनि थप एक महिना बितिसकेको छ । यसले सुशासनप्रतिको प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता भाषण सिवाय केही होइन भन्ने प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ ।
साँच्चिकै सुशासनको यात्रामा अगाडि बढ्ने नै हो भने आफू वरिपरिका आरोपितमाथि कारबाही गर्ने र काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने आँट प्रधानमन्त्रीले गर्नै पर्छ ।
