काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन भोलि (सोमबार) देखि सुरु हुँदै छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा दलहरुले आ-आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका छन् । कतिपय दलहरुले यस बीचमा संसदीय दलको बैठक सम्पन्न गरिसके भने केहीको संसदीय दल बैठक चलिरहेको छ । दलहरुले संसद्को यस अधिवेशनमा गर्ने कामहरु, दलको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने विषयहरु तथा सांसदहरुले राख्ने विषयहरुको सम्बन्धमा आ-आफ्नो तयारी गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अधिवेशनमा सुशासनको मुद्दालाई पहिलो मुद्दा बनाएर प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ । देशमा भ्रष्टाचार बढेको र जनतामा निराशा बढेको एमालेको ठम्याइ छ । सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन नसकेको कारण देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै एमालेले सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन लागेको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुशासनको मुद्दालाई आफूहरुले पहिलो मुद्दा बनाउने बताए ।
उनले देशको विकास, सुशासन र समृद्धिको सवालमा एमालेले निरन्तर रुपमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउने दाबी गरे । उनले अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता इतिहासमा सबभन्दा कमजोर स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको विषयलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताए । धेरैभन्दा धेरै ऐन, कानुनहरु निर्माण गर्न संसद्लाई केन्द्रित गराउने पनि उनको भनाइ छ ।
‘धेरैभन्दा धेरै ऐन, कानुन निर्माण गर्न संसदलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण रुपले ध्यान केन्द्रित गर्छौं । मुलुकलाई चाहिने असल नीतिहरु, असल कानुनहरु निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । त्यो दायित्वलाई हामी गम्भीरताका साथ लिएर त्यो काममा हामी केन्द्रित हुन्छौं । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ । आम युवा पुस्ताले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडिसकेको अवस्था छ । यो सबै सरकारको अकर्मण्यताको कारणले भएको हो । सरकारको असफलताको कारणले, सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको कारणले, जनताप्रति उत्तरदायी नभएको कारणले यि समस्याहरु आएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विषय पनि अब सदनभित्र एकदम सघन ढंगले उठाउँछौं । सुशासनको मुद्दा अब हाम्रो पहिलो मुद्दा हुन्छ । सशक्त र निरन्तर रुपमा हामीले सुशासनको मुद्दा उठाउँछौं ।’
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले कानुन बनाउने काम पाउनुपर्नेमा आफूहरु सचेत रहेको दाबी गरे । विगतमा सरकारले संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसो गरिए सशक्त प्रतिवाद गरिने उनले चेतावनी पनि दिए । सरकारले संविधान र कानुनविपरीत गरेका गतिविधिहरुको संसदमार्फत भण्डाफोर गरिने पनि उनले बताए ।
‘विशेषगरी आगामी संसद् प्रभावकारी बन्नुपर्छ । संसद्ले काम पाउनुपर्छ । सरकारले संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाउने, काम नदिने जुनखालको रवैया हामीले यो बीचमा देख्यौं । आगामी दिनमा पनि यही खालको निरन्तरतामा यदि लान खोज्यो भने त्यसको हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौं । संसदले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणको काम सांसदहरुले पाउनुपर्छ । यसमा मुख्यत: हामीले ध्यान दिनेछौं । दबाब र खबरदारी गर्नेछौं,’ उनले भने ।
सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पार्टीले यस अधिवेशनको प्रारम्भमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिन् । उनले आगामी विधेयकहरु पनि महत्त्वका आधारमा ल्याउने बताइन् । सरकारले कति विधेयकहरु ल्याउन सक्छ, त्यसमा पनि पार्टीभित्र लेखाजोखा हुने उनले भनाइ छ ।
‘कति विधेयक सरकारले ल्याउन सक्छ, त्यसमा हामी लेखाजोखा गर्छौं । त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण टीआरसी विधेयक छ । मनी लाउन्डरिङ विधेयक छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पनि आउँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमध्ये पनि अहिले देखिएको टीआरसी विधेयक र मनी लाउन्डरिङ विधेयकलाई विशेष केन्द्रविन्दुमा राखेको पनि छ । अब आउने विधेयकहरु कुन-कुन महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा विशेष छलफल पछि गर्नेछौँ ।’
कांग्रेसका अर्का सांसद जीवन परियारले आगामी अधिवेशनमा कानुन निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै ऐन, कानुन अझै नबनेका भन्दै ती कानुन बनाउन ध्यान पुर्याइने जनाए ।
‘अबको संसद्को मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकताको सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अघिल्लो संसद्मा जति पनि कानुन पारित गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेनौं । त्यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थी पनि छौं । कतिपय विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन् । ती कानुनहरु यथाशीघ्र हामीले संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका अति आवश्यक पर्ने कानुनहरु जो निर्माण गर्नुपर्नेछन्, संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन, कानुन अहिले पनि बनेका छैनन् । अहिले हामीले यो अधिवेशनलाई विशेषगरी कानुन निर्माणको काममै बढी समय खर्चिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशन व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरी तयारी गरिरहेको दाबी गरे । उनले कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गरिने दाबी पनि गरे । आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटलाई नयाँ तरिकाले लैजानका लागि पनि छलफल केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो अधिवेशनलाई व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरेर सोचिरहेका छौं । कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे हामी सोचिरहेका छौं । असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु छन् । त्यसमध्ये टीआरसीसम्बन्धी विधेयक छ, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकहरुकाबारे अलि गतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने भनेर सोचेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटलाई नयाँ तरिकाले लैजाने भन्ने बारेमा पनि छलफललाई केन्द्रित गर्नेछौं भने जनताका समस्याहरुलाई सदनमा उठाउनुका साथसाथै सरकारको काम जुन सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेका छन्, तिनका बारे पनि चर्चा गर्ने । मन्त्रीहरुलाई सरकारका काम बारे सदनमा आएर जानकारी गराउने सोचिरहेका छौं ।’
संसद्मा जनताका समस्याहरुलाई उठाउने र सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरुको चर्चा गर्ने पनि उनले बताए । त्यस्तै, मन्त्रीहरुलाई सरकारको कामबारे संसद्मा आएर जानकारी दिन लगाउने पनि उनले जानकारी दिए ।
