हेटौँडा । २०७९ पुस २५ गते माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने । एमाले, राप्रपा, नेकपा समाजबादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका ७० जनाप्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल भएपछि बागमती प्रदेशमा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए । दोस्रोपटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री जम्कटेलले एक वर्षमा ५ पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदा१४ वटा मन्त्रालयलाई ११ वटामा झारेर सुशासन कायम गर्ने सन्देश दिएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सत्ता गठबन्धन जोगाउन मन्त्रालय टुक्राएर १२ वटा पुर्याए । संघीय सरकारमा आफ्नै दलको नेतृत्व भए पनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराए । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर अधिकार नपाए संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय समेत बागमती प्रदेशमै भयो । सरकारले पहिलो चौमासिकमा ९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । महत्वपूर्ण विकास निर्माणको कामसमेत अघि बढाएको छैन । ऐन कानुन निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणका काममा सरकारको गति सुस्त देखिएको प्रतिपक्षको मात्र होइन विज्ञहरुको समेत बुझाई छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस दिननसकेको आरोप खेपिरहेको छ । गतअसोज २७गते बर्षे अधिबेशनअन्त्यभएपनि सरकारले हिउादे अधिबेशनआब्हानगर्न सकेको छैन । ५ वटा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमासमेत ढिलाई भइसकेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारित गर्ने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरुसंग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै सरकारप्रति पक्षबीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै पुँजीगतखर्च बढिरहेको छ । जनप्रतिनिधीहरुका सेवा सुविधामा भन्दा राज्यको धनराशी विकास निर्माणका काममा लगाउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारका सामु छ । तर मुख्यमन्त्री भने सरकारले तत्काल देखिने भन्दा दीर्घकालीन महत्वका योजनामा काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
बागमती प्रदेश सभाले एक वर्षमा ८ वटा विधेयक पास गरेको छ । त्यसमध्य चिठ्ठा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभामा फिर्ता भएको छ । तर सदननियमितचलाउन सरकारको रुचि देखिएको छैन ।
सरकारको प्राथमिकता जनजिवीकाको समस्या समाधानगर्ने तर्फ उन्मुख हुनै सकेको छैन । जसले गर्दा प्रादेशिक संरचनाप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बन्दै गएका छन् । सरकारले प्रदेशको संरचना पनि मुलुकको विकासकै लागि हो भन्ने कुरा व्यवहारत: सर्वसाधारणलाई बुझाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
