उदयपुर । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला हरेक उम्मेदवारले सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
विजयी जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पनि झन्डै एक तिहाइ समय बितिसकेको छ । यस अवधिमा उनीहरूले स्थानीय तहमा के कति काम गरे ? नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गरे कि गरेनन् ? हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको डेढ वर्षे कार्यकाल समीक्षा सुरु गरेका छौँ । यसैअन्तर्गत आज उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको समीक्षा गर्दैछौं ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त बस्नेतले उम्मेदवारी दिँदा नगरलाई सुशासनयुक्त तथा जनउत्तरदायी बनाउँदै सेवा प्रवाह सुलभ बनाउने वाचा गरेका थिए । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र बृहत्तर नगर योजना बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । जसलाई उनको पार्टी कांग्रेसले घोषणापत्रमा पनि समेटेको थियो । यस्तै, वाचा एमालेबाट विजयी बनेकी उपप्रमुख महेश्वरी राईको पनि थियो । तर, कार्यकालको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धताअनुसारका कुनै पनि काम नभएको स्थानीयको आरोप छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामै नगरको चासो पुगेको छैन । नगर क्षेत्रमा उदयपुर अस्पतालसहित २२ वटा स्वास्थ्य संस्था रहे पनि स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र उपकरण अभावका कारण प्रभावकारी सेवा छैन । यस्तै, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा विषयगत शिक्षक अभावका समस्या उस्तै छन् । यो अवधिमा भएका कामप्रति जनप्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छैनन् ।
सडक पूर्वाधारका हिसाबले नगरपालिका पछाडि छ । नगरपालिका घोषणा भएको २७ वर्ष भइसके पनि नगर क्षेत्रमा जम्मा ११ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे छ भने ४० किलोमिटर ग्राभेल र ७ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ । यो डेढ वर्षमा ती ट्र्याकको सामान्य सुधारबाहेक पहाडी वडा कार्यालय पहुँचको सडकमा ध्यान दिइएन ।
नगदेबाली, तरकारी, दूध तथा मासु उत्पादन वृद्धि गर्ने नारा दिइए पनि किसानले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यस अवधिमा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भए । राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएका फेरबदल विवादित बनेपछि नगरको कार्य सम्पादनमै असर पुग्यो ।
महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने, नियमन र अनुगमन गर्नेभन्दा प्रमुख र उपप्रमुखले उद्घाटन शिलान्यास र पार्टीका काममै समय बिताए भने कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी, स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनलगायतका कारण विवादित बने । जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा समेत राजनीतिक रूपमा विभेद गरेको आरोप छ ।
प्रमुख वसन्त बस्नेत र उपप्रमुख महेश्वरी राई भने राज्यबाट सेवा, सुविधा कम र जिम्मेवारी बढी भएकाले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन नसकिएको स्विकार्छन् । यसमा प्रदेश र संघीय सरकार जिम्मेवार रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अझै साढे ३ वर्ष छ । उनीहरूलाई स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग तथा कृषि र व्यापारमार्फत नगरलाई समृद्ध बनाउने अवसर छ । अबको बाँकी अवधि चुरे दोहन तथा खहरे खोला नियन्त्रण, बजार व्यवस्थापन तथा सरसफाइ, पार्किङ, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका काममा नगर नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
