काठमाडौं । कर्मचारीको चर्को दबाबका अगाडि नझुकी र नगली राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर संसद्मा पेस गरेको निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अहिले सरकारले नै रोकेको छ ।
समितिले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई सरकारी नियुक्ति दिँदा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर विधेयक सर्वम्मत पारित गरेको थियो । कर्मचारीले यो व्यवस्था नराख्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा सभामुखलाई समेत भेटेर दबाब दिएका थिए तर समिति गलेन । तर अहिले त्यो दबाबका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधेयक पारित गर्नबाट पछि हट्नुभएको हो ।
योसँगै निकै लामो छलफलपछि समितिबाट पारित भएर संसद्मा पुगेको निजामति विधेयक फेरि अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । किनकी यो विधेयक पास गर्न मंगलबार संसद्को कार्यसूचीमा भएर पनि प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेन । यसले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि नै कार्यपालिकाले अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल र मत-मतान्तरपछि सर्वसम्मत पारित भएको संघीय निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेर रोकिएको छ । विशेषगरी कर्मचारीले कुलिङ पिरियड नराख्न दिएको दबाब थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विधेयक पारित गर्नबाट रोक्नुभएको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले कुलिङ पिरियडमाथि प्रश्न उठाउँदै थप छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यही कारण मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णायार्थ पेश गर्ने भनिएको विधेयक रोकियो । तर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सार्वभौम समितिले पारित गरिसकेको विधेयक सरकारले रोक्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
संसद्मा प्रवेश गरिसकेको विधेयक सरकारले आवश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्छ । तर उसले आफ्नो स्वार्थ वा अरूको दबाबमा संशोधन गर्न सक्दैन । विधेयक संशोधन गर्न संसदकै प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर अहिले त समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकमा फेरि सरकारले कर्मचारीको दबाबमा परेर चलखेल गर्न खोजेको छ ।
कर्मचारीको दबाबमा परेर सरकारले विधेयक रोक्नुलाई समितिले संसद्माथिको हस्तक्षेप भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका सांसदहरू पनि सरकारले ल्याएको विधेयकमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने भए पनि संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् । आवश्यक परे संसद्बाटै विधेयक परिमार्जन हुने नेकपा एमालेका सचेतक सुनिता बरालको भनाइ छ ।
तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अधिकारक्षेत्रसहित महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएको यो विधेयक पारित गर्नबाट रोकेर सरकार कर्मचारीहरूसँग झुकेको प्रतित भइरहेको छ । कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई विधेयकमा भएको २ वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन दिएको दबाब थेग्न सरकार असफल हुने हो की आशंका छ ।
त्यति मात्र नभएर संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीसम्बन्धी विवादको निर्णय सर्वोच्च अदालतले असार १८ गते सुनाउँदै छ । यदि नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्चले गरे रिक्त ठाउँमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने मनसायले पनि प्रधानमन्त्रीले विधेयक केही समय रोक्न खोज्नुभएको श्रोत बताउँछ ।
कर्मचारीको चर्को दबाबका अगाडी नझुकि र नगली राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको कुलिङ पिरियडको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा सभामुख गल्छन् गल्दैनन भविष्यले नै बताउँला ।
