काठमाडौं । सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरू तीन धारमा बाँडिएका छन् । यसले सत्तापक्षलाई पनि हाइसन्चो भएको छ ।
विपक्षीहरू छिन्न भिन्न भएपछि शक्ति पनि कमजोर भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको मागमा सुरुमा एकजुट भएका विपक्षी दलहरू अहिले आएर तीनतिर बाँडिएका हुन् । संसद्मा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बलियो बहुमत रहेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूबीच बलियो एकता आवश्यक थियो ।
तर दलगत असहमति, संकुचित रणनीति र नेतृत्वको अस्थिरताले प्रतिपक्ष दलहरू विभाजित भएका हुन् ।
संसदमा विपक्षीहरू विभाजित हुँदा उनीहरूको शक्ति कमजोर भएको छ भने सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरे । लगातार १८ वटा बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दलसँग २ बुँदे अमूर्त सहमति गरेर पछि हट्यो । तर रास्वपाले यो सहमतिमा चित्त बुझाएन । विपक्षीलाई एकजुट बनाउने जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भए पनि माओवादी केन्द्र त्यसमा चुकेको छ ।
विपक्षी रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको मागलाइ यथावत राखेर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उसलाई राप्रपाले आंशिक साथ दिएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी मैदानबाट हटेपछि सत्तापक्षले बाँकी विपक्षीलाई पेलेरै संसद् चलाइरहेको छ ।
माओवादीले अलग बाटो समाते पनि अन्य विपक्षी पनि एउटै नीतिमा छैनन् । राप्रपा संसद्मा रास्वपाले गरेको अवरोधलाई समर्थन गरिरहेको छ तर वेल घेराउमा सँगै जाँदैन । उसले बरु अर्को फरक नीति लिएको छ । उसले सत्तापक्षले जबरजस्ती गरेको आरोप लगाएर बैठक बहिष्कार गर्ने गरेको छ । रास्वपाको वेल घेराउलाई पेलेरै देखाइरहेको सत्तापक्षले राप्रपाको बहिष्कारलाई त झन् पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ ।
ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएको अवस्थामा विपक्षी दलहरू एकजुट भए मात्र सरकारलाई बलियोसँग खबरदारी गर्न सक्छन् । तर पहिला एकै ठाउँमा रहेका विपक्षी दलहरू तीन धारमा विभाजित हुँदा समग्र प्रतिपक्षी नै कमजोर देखिएको हो ।
प्रतिपक्ष दलहरूबीच संवादको कमी, परिपक्व नेतृत्वको अभाव र विचारधारात्मक स्पष्टताको संकट देखिएको छ । एउटै माग उठाएर विपक्षीले सुरु गरेको आन्दोलन अहिले आआफ्नै दिशामा मोडिएर छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । अझ कतिपय अवस्थामा त अस्तित्वको संकट र फेस सेभिङमा समेत पुगको छ ।
कमजोर बनेका प्रतिपक्षीको लाभ उठाउँदै सत्तापक्ष संसद्मा बलपूर्वक अघि बढेको मात्र छैन उसलाई हाइसन्चो जस्तै भएको छ । र यसमा सभामुखले सत्तालाई नै साथ दिइरहनुभएको छ ।
