काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहँदा संसदीय समितिहरूले भने छलफलमा रहेका विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन् । सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि ७ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि दर्ता भने गराइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमा ११ महिनादेखि १३ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफलमा छन् । समितिहरूले समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा संसद् अधिवेशन बोलाउने मितिबारे सरकार पनि अलमलमा छ ।
सांसदहरूकै कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको स्वयं समितिका सभापतिहरू स्विकार्छन् । कतिपय समितिमा सदस्य रहेका शीर्ष नेताहरू नै बैठकमा उपस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावित भएको सभापतिहरूको भनाइ छ ।
राज्य व्यवस्था र शिक्षा समितिमा सबैभन्दा बढी ४- ४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन समितिमा २ तथा कृषि,अन्तर्राष्ट्रिय र पूर्वाधार समितिमा १-१ वटा विधेयक छन् । सरकारले यसबीचमा संसद् सचिवालयमा दुईवटा विधेयक दर्ता गराएको छ भने राष्ट्रियसभाले दुईवटा विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभालाई पठाएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि संसदीय समितिमै अड्किएको छ । यति धेरै विधेयक विचाराधीन हुँदा कुनै पनि विषयगत समितिले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू समितिबाट पारित भएमा संसद्ले बिजनेस पाउनेछ ।
नौ महिनासम्म सभापति चयन गर्न नसकेको आलोचना खेपेको संसद्ले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनबाट जम्मा ४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो ।
