हेटौंडा । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि-२०८० स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको वडाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको हो । जसका लागी प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दरबन्दी घटाएर ४४ बाट ४१ बनाइएको छ ।
मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयको दरबन्दी ११ बाट १३ पुर्याइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा दरबन्दी थप गरी ३६ बाट ४१ बनाइएको छ । प्रदेश कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा ९ वटा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय स्थापना गर्न ६५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले बताए ।
यस्तै बैठकले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरीय संरक्षणसम्बन्धी नीति-२०८० र बागमती प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति-२०८० समेत स्वीकृत गरेको छ ।
