काठमाडौं । राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने गरी निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपालको नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनेदेखि आफूलाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्न पाउनेसम्मको अधिकार राखेर तयार पारेको कानुनको मस्यौदा असार १८ गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर गृहले अहिलेसम्म मस्यौदामाथि छलफलको प्रक्रियासम्म अघि बढाएको छैन । एक वर्षभित्र नयाँ कानुन नबनाए पुरानैअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा झेल्नुपरेका समस्या र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेतलाई समेटेर निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर गत असार १८ गते गृह मन्त्रालय पठाएको थियो ।
गृहले छलफल गरेपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर विधेयकका रुपमा सदनमा दर्ता हुन्छ । तर आयोगले मस्यौदा तयार पारेर पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
‘सबैको चासोको विषय भएको हुँदा यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पेस गर्नका लागि अलिकति समय लागेको हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘यो अब धेरै समय लाग्दैन । छिटै पेस हुन्छ ।’
आयोगले विदेशमा रहेका नेपालको नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कानुनको मस्यौदामा समेटेको छ । त्यसैगरी कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरे भोट दिन्न भन्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, एकै व्यक्ति पटक-पटक निर्वाचन लड्न नपाउने र निर्वाचनको मिति कानुननै तोक्नेलगायत विषय समेटिएको छ । तर सरकारले मस्यौदा थन्क्याएर राख्दा यसलाई अघि बढाउनै नचाहेको पुष्टि हुने दाबी विज्ञको छ ।
‘मन्त्रालयबाट आइसकेको विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाली जनता राइट टू रिजेक्ट र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यो ढिलो भइसकेको छ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने ।
आयोगले भने कानुन चाँडो बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र कानुन नबने अर्को निर्वाचन पनि पुरानै कानुनअनुसार गराउन बाध्य हुने चेतावनी आयोगले दिएको छ ।
‘१ वर्षभित्र यो ऐन आइसक्नुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘किनभने यो ऐन आएपछि यो ऐनको साथसाथमा नियमावलीहरु, विभिन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु, कार्यविधिहरु, मापदण्डहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीलाई अर्को २/३ वर्ष लाग्छ ।’
सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा अघि बढाउन नचाहनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
विद्यमान निर्वाचन कानुन अपूर्ण हुँदा आयोगले अदालतले दिएको आदेशदेखि निर्वाचनसम्बन्धी कसुर हुँदासमेत कारबाही गर्न सकेको छैन । यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा पनि पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
.png)
.png&w=1000&height=550)
