काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट भदौ २२ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की आफ्नो दलको एकल बहुमत नहुँदा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दललाई विश्वासमा लिन छलफल गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले सक्रियता बढाएका छन् ।
केन्द्रको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल अहिलेसम्म कार्कीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छैनन् । सोही कारण कोशी प्रदेशको राजनीतिले तत्काल निकास नपाउने प्रस्टै छ ।
राप्रपाले छोड्यो एमालेको साथ
कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा १० महिनाको अवधिमा चारवटा सरकार बनिसकेका छन् ।
गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र एमालेका हिक्मत कार्कीले दुई-दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मिलिजुली सरकारको प्रयोग सफल नभएपछि अहिले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो ।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन भने त्यति सहज छैन । यसअघि एमालेलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले यो पटक साथ छोडेको छ । राप्रपा आफैँ मुख्यमन्त्रीको ताकिरेहको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भन्छन्, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त भइ हाल्यो । संविधानको १६८ को उपधारा ५ को अवस्थामा मात्र राप्रपाले धारणा बनाउँछ ।’
धारा १६८ को उपधारा ५ मा उपधारा २ र उपधारा ३ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मु्ख्मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
एमालेको दाबी
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा उपसभामुखसहित एमालेका ४० प्रदेशसभा सदस्य छन् । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिने संख्या घटेर ३९ हुन आउँछ । तर पनि एमाले नेताहरु कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेर पालो गरेर सहमतिको सरकार बनाऔं न त पाँच वर्षका लागि भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’
गठबन्धनको रणनीति
गठबन्धन भने एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउने रणनीतिमा छ ।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि गठबन्धनको बैठकले एउटा व्यक्ति टुंगो लगाउँछ ।’
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनसँग ४७ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
गठबन्धनको चिन्ता
गठबन्धनका शीर्ष दलहरु कोशी प्रदेशको राजनीतिक अन्योल राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकाल दाहालले नै सक्रियता बढाउने माओवादीको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘चीन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीले यसको विवाद निष्कर्षमा पुर्याउनुहुन्छ ।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘हामी सबैलाई एउटा अन्मिम मौका आएको छ । सबै दल मिलेर सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ ।’
कोशीको जटिलता
सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था, उपसभामुख तथा ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भइदिँदा सरकार गठन गर्न ४७ जना सांसद नपुग्ने अंक गणित कोशी प्रदेशको मुख्य जटिलता हो । अर्कोतर्फ दलहरुले संविधानको धारा १६८ का उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार तीन पटक गठन गरिसकेका छन् ।
अब बहुमतको सरकार गठनको विकल्प सकिएको छ र उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो सरकार असफल भए प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग धारा १६८ को उपधारा ५ मात्र प्रयोग गर्ने विकल्प बाँकी छ ।
अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
