काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको शून्य समयमा सांसदहरुले विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रविशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम साहले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरुको प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबारको शून्य समयमा उनले सरकारले ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको ३७ बिजुली बसमध्ये ३४ वटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको दाबी गरे । उनले बसका लागि आवश्यक पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनहरुसमेत नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘नेपाल सरकारले साझा यातायातसँगको सहयोगमा करिब ५७ करोडमा ३७ वटा बिजुली बस खरिद गरिएको थियो । जसमध्ये ३ वटा सञ्चालनमा आएको छ भने ३४ वटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेर पार्किङमा थन्किरहेको छ । छोरो पाउने कहिले, भोटो सिउने अहिले यो उखानले हाम्रा पूर्वजहरुको कुनै पनि विषयको पूर्वतयारीको हतारोलाई दर्शाउँछ,’ उनले भने, ‘विडम्बना हामी हाम्रो पूर्वजहरुभन्दा धेरै पछाडि परिरहेका छौं । छोरो जन्मिइसक्यो लगाउने भोटो छैन । बिजुली बस आइसक्यो पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन छैन । बिजुली बस गुड्न तयार छ गुडाउने रुट पर्मिट छैन । सर्वसाधारण दिनहुँ थोत्रो बसमा कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । तर हामी भने सफा, सुविधासम्पन्न विद्युतीय बसलाई थन्क्याएर राखिराखेका छौं । कतै हामीले माल पाएर चाल नपाएको हो कि ? जनताको रगत पसिनाले जम्मा भएको करले किनेको गाडीमा खिया नलागोस् भनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले देशभरका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहेको भन्दै खाल्डाखुल्डी पुर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरेको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु की सडकमा भएका सबै खाल्डाखुल्डी तुरुन्तै पुर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बजेट वक्तव्यका क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे । उनले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका संकुचित हुने दाबी गरे ।
‘योपटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ । यसको कामलाई प्रभावित गर्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ । अर्कोतर्फ यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापत् अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैनँ । के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? मलाई यस्तो लाग्दैन । तर सरकारले हुलमूलमा आयोगहरु कटौती गर्दै गर्दा, हुलमूलमा कार्यालयहरु कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोग कार्यालय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक भएको धारणा राखे । उनले आयोगलाई खारेज गर्न नहुने माग पनि गरे ।
शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
