काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित र प्रभावित पार्ने जनाएका हुन् ।
सरकारले हुलमुलमा आयोग तथा कार्यालयहरु कटौती गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौतीतर्फ यथेष्ठ ध्यान पुर्याउन नसकेको उनले जनाए ।
‘सरकारले हुलमुलमा आयोग तथा कार्यालयहरु कटौती गर्दैगर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कटौतीतर्फ यथेष्ठ ध्यान पुर्याएन,’ उनले भने, ‘आफूले गरेको गल्ती बेलैमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव व्यहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
उनले सरकारको उक्त निर्णय संविधानसंवत नभएको तर्क गर्दै जिल्ला प्रशासनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम निष्पक्ष रुपमा गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने काम भयो भने यसबाट निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित र प्रभावित पार्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसंवत पनि छैन । संविधानले निर्वाचनको निम्ति मतदाताको नामवली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ ।’
सांसद थापाले खर्च कटौतीको नाममा गरिएको निर्णयले निर्वाचनको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख गरे । ‘खर्च कटौतीको कोणबाट हेर्ने हो भने वर्षमा यो काम गर्दा अधिकतम १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने ‘के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नको निम्ति निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो त ?’
.png&w=400&height=300)
