काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनःसंरचना गरिने भएको छ । जसले गर्दा शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने र निजी विद्यालयसँग साझेदारी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लिएको नीति संसद्बाट पारित भएको छ । यससँगै अब प्रस्तुत हुने बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन भएमा नीति बमोजिमको कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनेछ । यसमा निजी विद्यालयहरू पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू भने सरकारले लिएको नीति ठीक नभएको जिकिर गर्छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितासँगै सरकारले विद्यालय शिक्षादेखि नै विज्ञान प्रविधिमैत्री र अनुसन्धानात्मक रूपमा जोड दिएको छ । सामुदायिक शिक्षाको शासकीय सुधारको लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनःसंरचना समेत ध्यान दिएको छ । खस्किँदै गएको उच्चशिक्षाको सुधारसँगै अनुसन्धानमा आधारित बनाइने र साताको २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि सरकारले निजी विद्यालयसँग साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने र पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने नीति पनि लिएको छ ।
त्यसो त सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू हातेमालो गरी अघि बढ्न तयार छन् ।
यसैगरी सबै बालबालिकाको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली परार्मश डिजिटल प्लेटफमको व्यवस्था मिलाउने नीति पनि सरकारको छ । तर सरकारले भनेजस्तो ग्रामीण दूरदराजमा विद्युत्को अभावमा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीको सुनिश्चितामा भने त्यति सजिलो छैन ।
