रेशम चौधरीको कैद सजाय मिनाह गर्ने सरकारको तयारी, निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो

जेष्ठ ११, २०८० |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
रेशम चौधरीको कैद सजाय मिनाह गर्ने सरकारको तयारी, निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो

काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जेल सजाय काटिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत बुधबार चौधरीको सजाय माफीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो ।

चौधरीको सजाय माफीको निवेदन बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पुष्टि गरे । कुँवरले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भने, ‘चौधरीको कैद सजाय माफीको निवेदन लागि हिजै राष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको हो । दर्ता भइसकेको छ ।’

निवेदन लिएर बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोलीले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थियो । दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानुनबमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले आममाफी दिने निर्णय लिनेछन् ।

चौधरी २०७२ भदौमा एक नाबालकसहित ७ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ २०७४ फागुन १५ देखि थुनामा छन् । चौधरी जन्म कैदको सजाय काटिरहेका छन् भने उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ ।

राष्ट्रपतिले कैद सजाय माफी गर्ने निर्णय गरे चौधरीको करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा हुनेछ।

गत जेठ २ गते सर्वोच्चले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुनेगरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

यसअघि चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको सो पार्टीले सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।

संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सजाय पाएका व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयले माफी सम्बन्धी निर्णय गर्न नेपाल सरकार समक्ष कारण खुलाएर सिफारिस पेशस गर्नुपर्छ । माफी दिलाउन मनासिव कारण देखेमा सरकारले आधार खुलाएर रायसहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले आममाफी दिएको थियो । संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवसमा कैदीको सजाय माफीको निर्णय हुने गरेको छ ।


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.