काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ‘प्रियतावादी’ को संज्ञा दिएका छन् । सो पार्टीलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रले प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेको ओलीको विश्लेषण छ ।
सतहमा हेर्दा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेजस्तो देखिन्छ । किनभने, यस्तो अनुमान गर्नका लागि केही आधारहरु छन्–
गत साल मंसिरको आम निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवाले सहकार्यका लागि वास्ता नगरेपछि पुस १० गते रवि लामिछाने ओली निवास बालकोटमा पुगे, जहाँ पुष्पकमल दाहाल र राजेन्द्र लिङ्देनसमेत मिलेर सत्ता गठबन्धन बन्यो । माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रालय पनि आफैं राख्न चाहेको थियो, तर ओलीकै जोडबलमा रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बने । पछि, लिङ्देन पनि उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली, लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उप-गठबन्धनजस्तै बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब दिएको त्यसबेला माओवादी पक्षको आरोप थियो । अन्ततः राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन बन्यो र एमाले सरकारबाट बाहिरियो । सरकारबाट एमाले बाहिरिएको केही समयपछि रविलाई सर्वोच्च अदालतले पदच्युत गरेसँगै उनको पार्टी पनि सरकारबाट हट्यो । अहिले मुद्दा नचल्ने अवस्था र उपचुनावको परिणामपछि सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर लामिछाने पनि केपी ओलीसँगै प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेका छन् ।
वैशाख १० गते चितवनबाट उपनिर्वाचनमा रविले फेरि जिते । अब ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काएर रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भन्ने ‘र्युमर’ पनि सलह जसरी फैलिएको छ । तर, के एमाले अध्यक्ष ओलीले रवि लामिछानेसँग सहकार्य वा निकटताको सम्बन्ध बनाउन चाहेकै हुन् त ? रविको पार्टीप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको खास विश्लेषण के हो ? यसको जवाफ खोज्न ओलीले बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको १५ पृष्ठ लामो दस्तावेज पढ्नुपर्ने हुन्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा व्यक्तिगत हिसाबले ओली र लामिछानेको ‘ट्युनिङ’ जतिसुकै मिलेको देखिए पनि नेकपा एमालेले अबको राजनीतिमा रवि लामिछाने नेतृत्वको दलबाट चुनौती महसुस गरेको ओलीको दस्तावेजबाट प्रष्ट हुन्छ । रवि लामिछानेको पार्टीलाई ‘प्रियतावादी’ अर्थात् ‘पपुलिष्ट’ को संज्ञा दिँदै ओलीले यो दल राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्ने र यसले देशका समस्याहरुको समाधान दिन नसक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा एक दर्जन दलको उपस्थिति, संविधानका आधारभूत विषयमै विमति राख्ने पक्षहरुको उल्लेख्य उपस्थिति र प्रियतावादी (पपुलिष्ट) शक्तिको उदयजस्ता परिघटनाले आगामी दिनमा राजनीति अस्थिरता र अनिश्चय झन् बढ्ने देखिन्छ ।’
रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा देखिएको प्रभावबारे ध्यान दिन आवश्यक रहेको ओलीको भनाइ छ । दस्तावेजमा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनको दलको नाम नलिई ओली भन्छन्, ‘निर्वाचनमा प्रियतावादी (पपुलिष्ट) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रुपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाताहरु, शहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा पपुलिज्मले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरुप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’
‘पपुलिज्मले समाधान दिँदैन’
लामिछानेको पार्टीले देशको समस्या समाधान गर्न नसक्ने र नयाँ विकल्प दिन नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले ठोकुवा गरेका छन् । उनी भन्छन्,‘पपुलिष्टको सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरुलाई उजागर गर्न सक्छ, प्रश्न खडा गर्न सक्छ र जनअसन्तुष्टिहरुलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ तर समाधानका विकल्प दिन सक्दैन ।’
ओली अगाडि थप्छन्, ‘हाम्रोजस्तो समाजमा जनअसन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न सजिलो छ । तर, सही दर्शन र विचारधारा नभएको। अर्थ राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्नो स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बीचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन सक्दैन ।’
रवि लामिछानेको दल विकल्प बन्न नसक्ने दाबी गरेका ओलीले बरु यस्तो शक्ति अराजकताको बाटोमा जान सक्ने र विभिन्न शक्ति केन्द्रले प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम रहने बताएका छन् । ओली आफ्नो प्रतिवेदनमा भन्छन्, ‘यस्तो शक्ति कहिलेकाहीँ सामाजिक अराजकता र स्थापित प्रणालीका विरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट उपयोग हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले हामीले पपुलिज्मका वर्गीय र अर्थ राजनीतिक आधार एवं भूमिकालाई मसिनो गरी केलाउँदै तदनुरुपको दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बढाउँदै लगेको जनमतप्रति लक्षित गर्दै ओली अगाडि भन्छन्,‘त्यसले जुन खालको स्पेसमा स्थान बनाउन खोज्दैछ, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
तर, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएपछि जनतामा देखा परेको आशा र उत्साहलाई गठबन्धनमा रहेका दलहरुले निराशामा परिणत गरेको ओलीको आरोप छ । यही असन्तुष्टिलाई रवि लामिछानेले उपयोग गरेको विश्लेषण गर्दै ओली भन्छन्, ‘यस स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई पपुलिज्मले एजेण्डाका रुपमा राम्रैसँग उपयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ ।’
‘राजतन्त्रलाई फर्काउने प्रयासको औचित्य छैन’
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा राजावादी शक्तिको पनि आलोचना गरेका छन् । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपालाई लक्षित गर्दै ओली भन्छन्, ‘निर्वाचनबाट परम्परावादी-दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई उल्लेख्य ढंगले बढाएका छन् । ....आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको मान्यता बोक्ने । आफ्नै अयोग्यता, असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने यस्तो प्रयासको कुनै औचित्य छैन ।’
ओलीले राजावादीहरुबाट पनि सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सामाजिक असन्तुष्टिहरुको लाभ यस्ता पक्षले उठाइरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई सम्वोधन गर्नमा भने हामी विशेष सक्रिय, संवेदनशील र केन्द्रित हुनैपर्छ ।’
‘माओवादीको चरित्रसँग हामी अपरिचित थिएनौं’
गत पुस १० मा माओवादीसँग बनेको एमालेको गठबन्धनलाई ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कोर्सलाई सच्याउने प्रयासका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यो २०७८ असारको सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै निर्माण भएको गलत कोर्सलाई सच्याउने पहल थियो ।’
ओलीले अगाडि भनेका छन्, ‘ माओवादी केन्द्रको अवसरवादी, अवीस्मरणीय र अस्थिर चरित्रसँग हामी अपरिचित थिएनौं । गएका ६ वर्षमा हामीमाथि पटक-पटक यस ढंगको धोका भएको छ ।’
‘अब मिसन ५१ प्रतिशत’
ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा पुरानै शैलीमा आफू र आफ्नो दललाई सही सावित गर्ने प्रयास गरेका छन् । साथै उनले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा पार्टीले चाल्ने कदमलाई निष्कर्षका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा वाम एकता वा नयाँ गठबन्धनको आवश्यकताबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । बरु उनले अब नेकपा एमालेले ‘मिसन ५१ प्रतिशत’ को अभियान चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तीनवटै तहका हरेक सरकारमा ५१ प्रतिशत सिट जित्ने र एकल बहुमतको सरकार चलाउने भन्दै ओलीले ‘मिसन ५१ प्रतिशत’ को प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।
आम निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिस्थितिबारे ओलीको विश्लेषण
- निर्धारित समयमै निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि निकायहरु गठन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाका दृष्टिले सकारात्मक विषय भए पनि यसपल्टको निर्वाचन परिणाम भने राष्ट्रिय आवश्यकता, जनअपेक्षा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले अनुकूल बन्न सकेन । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको थियो, तर प्रतिनिधिसभामा एक दर्जन दलको उपस्थिति, संविधानका आधारभूत विषयमै विमती राख्ने पक्षहरुको उल्लेख्य उपस्थिति र प्रियतावादी (पपुलिस्ट) शक्तिको उदयजस्ता परिघटनाले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चय झन् बढ्ने देखिन्छ । मुलुकमा दह्रो राष्ट्रिय शक्तिको नेतृत्व जरुरी थियो, तर नेकपा (एमाले) दोस्रो स्थानमा धकेलिनुले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको जनचाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको हाम्रो यात्रा आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
- निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले चौतर्फी घेराबन्दी, षड्यन्त्र र आक्रमणको सामना गर्नुपर्यो । आवधिक निर्वाचनलाई स्वस्थ, मर्यादित र स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा अगाडि बढाउनुको साटो नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले यसलाई प्रतिशोध, निषेध र मुठभेडको मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्यो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्यो, नेकपा (एमाले)लाई ‘समाप्त’ पार्ने धम्की दियो र निर्वाचनमा साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग, हत्या-हिंसा र बुथकब्जाका लज्जास्पद घटनाहरु घटायो ।
- सत्तापक्षका यावत् घेराबन्दी, षड्यन्त्र र आक्रमणका बाबजुद नेकपा (एमाले) लोकप्रिय (समानुपातिक) मतबाट जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो । यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग र ६ दलको गठबन्धनका बाबजुद उनीहरु सामान्य बहुमत हासिल गर्न पनि असफल भए । गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा झनै खस्किएको छ । नेकपा (एमाले) ले काङ्ग्रेससँगको मतको दूरी २०७४ मा ४५ हजारको तुलनामा यस निर्वाचनमा १ लाख २५ हजारले बढाएको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीभन्दा १६ प्रतिशत सिट सङ्ख्याले अगाडि रहेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा आइपुग्दा ४ प्रतिशतले मात्रै अगाडि छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकारलाई विस्थापित गरेर पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने र जनविरोधी शक्तिहरुको विजयमा उत्सव मनाउने दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरु जनताबाट एक हिसाबले अस्वीकृत भएका छन् । विगत डेढ वर्षदेखि स्थापित गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य र गठबन्धनका क्रियाकलापलाई जनताले धेरै हदसम्म विफल पारिदिएका छन् ।
- निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं समृद्धिका लागि नेकपा (एमाले) को बहुमत आवश्यक थियो । कम्तीमा पनि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई सही दिशा दिने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर परिणाम त्यसअनुरुप आउन सकेन । यसमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले खडा गरेका घेराबन्दी, षड्यन्त्र, दुष्प्रचार र आक्रमणको भूमिका त छ नै । तर पार्टीभित्र देखापरेका व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, विकृति, सङ्गठनात्मक शिथिलता र अराजकता महत्वपूर्ण कारणका रुपमा रहेका छन् । हामीले निर्वाचनमा ‘प्रत्येक पार्टी सदस्यसँग एउटै अपेक्षा, दुई मतको बृद्धि गर्नुस् पाँच मतको रक्षा’ भन्ने आह्वान गरेका थियौं । तर यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । कतिपय कमिटीहरु क्रियाशीलै नभएको र जन–सम्बन्धबाट टाढिएको देखियो । कतिपय आकाङ्क्षीहरु आफूले उम्मेदवारी नपाउने बित्तिकै असमझदारी, असहयोग र अन्तर्घातसम्म गर्ने र विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति देखापर्यो । हिजोसम्म पार्टीको माथिल्लो ओहदामै रहेका कतिपय नेताहरु पार्टीविरुद्धको षड्यन्त्रमा सङ्लग्न भए । पार्टीका स्थापित विचार र सिद्धान्त, पार्टीले सरकारमा हुँदा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं पार्टीका सङ्कल्प र प्रतिबद्धताहरु जनताबीच प्रचार गर्ने र समाजमा स्थापित गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेन । प्रायोजित मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढीलाई परास्त गर्न सकिएन । युवा मतदाताहरु, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा पार्टीप्रतिका आकर्षण र जनाधार सङ्कुचनमा परेको देखियो । परिणामतः जनताको रोजाईंको पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुन सकेन ।
- निर्वाचनमा प्रियतावादी (‘पपुलिष्ट’) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नया“ र विवेचनीय परिघटनाका रुपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाताहरु, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा ‘पपुलिज्म‘ले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरुप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुका कारण बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखापरेका सङ्कट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर विचलनका कारण समाजमा निराशा बढेको छ । २०६२/६३ को परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएपछि समाजमा देखापरेको आशा र उत्साहलाई यी गतिविधिहरुले ठूलो धक्का दिएका छन् । यस स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई ‘पपुलिज्म’ले एजेण्डाका रुपमा राम्रैस“ग उपयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
तर ‘पपुलिज्म’ को सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरुलाई उजागर गर्नसक्छ, प्रश्न खडा गर्नसक्छ र जनअसन्तुष्टीहरुलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ, तर समाधानका विकल्प दिन सक्दैन । हाम्रो जस्तो समाजमा जनअसन्तुष्टीलाई उपयोग गर्न सजिलो छ । तर सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बीचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन सक्दैन । बरु यस्तो शक्ति कहिलेकाँही सामाजिक अराजकता र स्थापित प्रणालीका विरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट उपयोग हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले हामीले ‘पपुलिज्म‘ का वर्गीय र अर्थ–राजनीतिक आधार एवं भूमिकालाई मसिनो गरी केलाउँदै तदनुरुपको दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले जुन खालि ‘स्पेस’ मा स्थान बनाउन खोज्दैछ, त्यहाँ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ ।
- निर्वाचनबाट परम्परावादी–दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई उल्लेख्य ढङ्गले बढाएका छन् । पछिल्ला दिनमा जबर्जस्ती धर्मान्तरणले सिर्जना गरिरहेका सामाजिक असन्तुष्टि, प्रदेशहरुमा देखिएका बेथिती र राजनीतिक अस्थिरताको विषयलाई मुद्दा बनाएर यो शक्ति हिन्दु राज्य, सङ्घीयताको खारेजी र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका मागमा अगाडि बढिरहेको छ । आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यतालाई बोक्ने र आफ्नै अयोग्यता, असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने यस्तो प्रयासको कुनै औचित्य छैन । त्यस्तो प्रयास सफल पनि हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका होलान् । संविधानको कार्यान्वयनमा अवरुद्ध हु“दा त्यसले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक, लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको होला । तर यस समस्या या विलम्बको विकल्प पुरानै निरङ्कुश व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन । सामाजिक असन्तुष्टीहरुको लाभ यस्ता पक्षले उठाइरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नमा भने हामी विशेष सक्रिय, संवेदनशील र केन्द्रित हुनैपर्छ ।
निर्वाचनले सिर्जना गरेको जटिलता, तरलता र प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बीचमा सकारात्मक शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागिप्रयास गर्नु, राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि काम विरुद्ध हमेशा चनाखो र तैनाथी अवस्थामा रहनु तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आघात पुग्न नदिन नेकपा (एमाले)ले विशेष र प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्नेछ । (ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट)
राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
