काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना नहुँदा कुन प्रदेशले खेलकुदमा कस्तो प्रगति गरिरहेका छन् भन्ने देखिएको छैन । तर अन्डर फोर्टिन र राष्ट्रपति रनिङ सिल्डले विभिन्न प्रदेशको खेलकुदमा सरकारको लगानी र प्रतिस्पर्धाको स्तर प्रष्ट पारेको छ । त्यसलगत्तै आएको प्रदेशको बजेटबारे खासै चर्चा भएको छैन ।
प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो कार्यक्रम ल्याएका छन् त ? आज हामी आउादो अर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशले खेलकुदका लागि ल्याएको बजेटका विषयमा चर्चा गर्ने छौँ ।
कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पूर्वाञ्चल विश्विद्यालय र सुन्दरहरैाचा नगरपालिकासागको साझेदारीमा कोशी प्रदेश खेलकुद ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
खेलकुद पूर्वाधारको विकास, दशौा राष्ट्रिय खेलकुद, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, कोशी प्रदेश दोस्रो खेलकुद महोत्सवबारे बजेटमा चर्चा भए पनि रातो किताबमा भने पुँजीगत खर्चलाई खासै ध्यान दिइएको छैन् । कोशी प्रदेशको बजेट वक्तव्य एकातिर छ भने रातो किताबमा समावेश भएका खर्च अर्कैतिर देखिन्छ । 'अन्य सार्वजनिक निर्माण' मात्रै शीर्षकमा राखिएको खेल पूर्वाधार बजेटले अन्योल पैदा गर्ने देखिएको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
मधेश प्रदेशले श्रीराम जानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशालासँगै नारायणी र गोलबजार गरी तीन रङ्गशाला, खेलग्राम, खेल मैदान र कभर्ड हल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, ११ औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद गर्न पूर्वाधार बनाउन र मधेश खेलकुद महोत्सवको लागि बजेट विनियोजन गरिएको भनिए पनि यी सबै पूर्वाधार बनाउन पर्याप्त बजेट छैन् ।
१० देखि १५ लाखमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्नु नै असम्भवजस्तै हुन् । त्यसैगरी, मधेशले मागअनुरूप खेलकुद सामग्री वितरणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । तर प्रदेशले बजेट बनाउँदा नै योजना माग गर्ने हो, न कि बजेट आएपछि । यस्तो कार्यले खेलकुद बजेट अनियन्त्रित आएको देखिन्छ ।
बागमतीको खेलकुद बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रम परिपक्व देखिन्छन् । धेरै कुरा समेटिएका छन् । प्रदेशले खेलकुदमा १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगततर्फ ५३ करोड छुट्याइएको छ । खेलकुदका लागि यो बजेटले अब प्रतियोगिता आयोजनादेखि पूर्वाधार निर्माण सबै गर्नुपर्नेछ ।
खेलकुद वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने, खेलाडी पहिचान, विकास र सम्मान गर्ने, ललितपुरमा बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने, चितवनको क्रिकेट रङ्गशाला, गौरीटार र दोलखाको भिमेश्वर रङ्गशाला सम्पन्न गर्ने योजना छ । पारा र प्रदेशस्तरीय खेलकुद आयोजना र राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीलगायतलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको खेलकुद बजेटमा खेलकुद प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी सम्मान र खेल पर्यटनको विकास गर्ने भनिएको छ । क्रिकेट मैदान निर्माणमा ३० लाख छुट्याइएको छ । बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि संघ सरकारले र स्थानीय तहबीच सहकार्य र साझेदारी गर्न प्रतियोगिता आयोजनामा ठूलो लगानी गर्ने प्रदेशको योजनामा देखिन्छ ।
उसले प्रदेशमा आयोजना हुने दुई दर्जनजति प्रतियोगितालाई प्रायोजन गरेर लोकप्रियता कमाउन खोजेको छ । खेल पूर्वधारतर्फ भने क्रिकेट मैदानबाहेक केही प्रशासनिक भवन निर्माण योजनामा समावेश छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको खेलकुद बजेटमा सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र प्रतिस्पर्धी खेलाडी तयार गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । यो प्रदेशको बजेट वक्तव्य खेलकुदका लागि खल्लो छ । जम्मा ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यो बजेटको धेरै अंश चालु खर्चतर्फ नै सकिने भएकाले पूर्वाधार निर्माण र खेल विकासमा पुग्ने देखिँदैन । रातो किताबमा हेर्ने हो भने १ सय ३७ योजना समावेश छन् । तर दीर्घकालीन योजना छैनन् ।
बजेट वितरण गरेर सरकारी संयन्त्रले खेलकुदको झन्झट पन्छाउन खाजेको जस्तो देखिन्छ । साना प्रतियोगितालाई बजेट बाँडेर खेलकुदको बजेट सक्न खोजिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको खेलकुद बजेट १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आधारित छ । कर्णालीले यसअघि २२ वटा खेलमात्रै आयोजना हुने सक्ने अवस्था थियो । तर अब उसले सबै ३५ खेल आयोजना गर्ने भन्दै खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न १८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
तर यो रकम खर्चिएर चाँडै पूर्वाधार बनाउनु चुनौतीको विषय छ । योजना सफल भए कर्णाली, खेलकुद पूर्वाधारमा चाँडै लक्ष्य पूरा गर्न सफल हुनेछ । त्यसैगरी, दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियागिताअघि अन्तर प्रदेश कप गर्ने कर्णालीको लक्ष्य छ ।
कर्णाली प्रदेश गत वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न असफल भयो । अहिले पनि आयोजनाबारे अन्योल छ । त्यसैले आउँदो आर्थिक वर्षमा उसको गरीमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामै टिकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा एक-एक वटा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १ करोड ३५ लाख विनियोजन भएको छ । प्रदेशले टीकापुरमा १ करोड लगानी गरेर स्पोर्टस् एकेडेमी बनाई सञ्चालन गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भई पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने योजना प्रदेशको छ । तर रातो किताबमा फाप्ला क्रिकेट मैदानको उल्लेख छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश खो-खो र कबड्डी खेलको केन्द्र भए पनि यी खेलबारे प्रदेश सरकार मौन छ ।
