काठमाडौं । रूसले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिने विश्वको पहिलो देश बनेको छ ।
करिब चार वर्षअघि राजधानी काबुल कब्जा गरेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि प्रयास गर्दै आएको तालिबानका लागि रुसको यो निर्णय एउटा प्रमुख कोशे ढुंगा भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
महिला र बालिका अधिकारमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउने गरी इस्लामिक सरिया कानून लागू गरिरहेकाले अन्य देशले तालिबान सत्तालाई मान्यता दिन अनिच्छा जनाउँदै आएका छन् ।
अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले रूसको यो निर्णयलाई साहसिक भन्दै अन्य देशका लागि यो एक उदाहरण बन्ने आशा गरेको बताउनु भएको छ ।
रुसको यो निर्णयको भने विभिन्न पक्षले आलोचना गरेका छन् । अफगानिस्तानका पूर्व नेता फवाजिया कूफिले तालिबानसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने कदमले दण्डहीनतालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने भन्दै आलोचना गर्नुभएकोछ ।
यस्तै अफगान महिला सहभागिता संजालले एउटा अधिनायकवादी, महिलाविरोधी तथा मौलिक अधिकार हननमा सक्रिय सत्तालाई वैधानिकता प्रदान गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
२०२१ को अगष्टमा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेयता तालिबानले १२ वर्षमाथिका महिलालाई शिक्षा अध्ययनमा रोक लगाउनुका साथै महिलामाथि रोजगारी र सार्वजनिक यात्रामा समेत विविध प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले भने अफगानिस्तानसँग उर्जा, यातायात, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोगको सम्भावना देखेको उल्लेख गर्दै आतंकवाद र लागुऔषध ओसारपसार विरूद्ध लड्न काबुललाई सहयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी सेना फिर्तीसँगै तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि काबुलस्थित आफनो दूतावास बन्द नगर्ने निकै कम देशमध्ये रूस पनि एक हो । रुस र अफगानिस्तान सम्बन्धको इतिहास भने जटिल रहेको छ ।
सन् १९७९ मा तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमा अतिक्रमण गरेको थियो भने ९ वर्ष चलेको युद्धमा उसका १५ हजार सैनिक मारिएका थिए । आफू समर्थित सरकार स्थापना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न असफल भएपछि १९८९मा सोभियत सेना त्यहाँबाट फर्किएको थियो ।
