काठमाडौं । विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा आउन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भई अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ ।
कर्मचारीसहित सबैको चासोको विषय बनेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारी अवकाशको उमेर बढाउनेदेखि विशिष्ट श्रेणीमा तहको नयाँ व्यवस्थासम्म प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवा र मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामती सेवाका रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुने भनिएको छ । तर यो कसको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा दलबीच विवाद छ । यस्तै कर्मचारी अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने भनिएको छ ।
विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ तहको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि २०७५ को विधेयकमा स्वास्थ्य सेवाबाहेक निजामती सेवाका अन्य सेवामा श्रेणीमात्र कायम थिए । यस्तै, एघारौं तहका अधिकृतको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट हुनेछ भने ९० प्रतिशत बढुवाद्वारा हुनेछ ।
नयाँ विधेयकमा समावेशी तथा महिला कोटामा वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि समावेशी कोटामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत रहेकोमा अब ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । तर अझै केही विषय थप गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ दरबन्दी कायम गरी कर्मचारी समायोजन गर्यो । तर संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यस अनुकूलका प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रशासनिक रूपमा मुलुक अझै केन्द्रीकृत प्रणालीकै अवस्थामा छ । जसले गर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरतासमेत निम्तिरहेको प्रशासनविद्हरूको ठम्याइ छ ।
संघीय ऐन नहुँदा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीसमेत फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ भने कर्मचारी सरुवा, बढुवा, खटनपटनमा समेत केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहमा ८ प्रकारका सेवा सुविधा भएका कर्मचारी रहेकाले आपसी समन्वयको समस्या उस्तै छ ।
प्रतिस्पर्धा र बढुवाको अवसरका साथै आफ्नो भविष्यप्रति कर्मचारीमा अन्योल र त्रास दुवै छ । यी सबै समस्या समाधान गरी मुलुकमा संघीयताको महसुस गराउन पनि सकेसम्म चाँडो संघीय निजामती ऐन आउनुपर्छ ।
