काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक महिनामा सोह्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा मन्त्रालयहरुको नियमित काममा भन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा ध्यान केन्द्रित भएको पाइएको छ । पुस १० यता मात्रै उच्चपदस्थ ७० कर्मचारीको कार्यालय परिवर्तन गरिएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफूअनुकूल कर्मचारी रोज्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि यसलाई निरन्तरता दिए । प्रधानमन्त्री भएको दशौं सात सचिव हेरफेर गरेका दाहालले त्यसयता पनि निरन्तर उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तनपछि ४२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएका छन् भने २५ जना विभागीय तथा महाशाखा प्रमुख सरुवा गरिएका छन् ।
सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी पनि सरुवाको निशानामा पर्ने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले अनुकूल कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले पनि आफूलाई सजिलो हुने राजनीतिक नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै जाँदा यसरी सरुवाको ग्राफ बढ्ने गरेको हो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवैले अनुकूल खोज्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्ने गरेको छ ।
सामान्यत: कर्मचारीलाई बढीमा साढे दुई वर्षका लागि एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने गरिन्छ । अधिकांश कर्मचारीले कार्यकाल पूरा गर्नै पाउँदैनन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको सरुवाको मापदण्ड र समयावधि तोकिएको छ। तर सरकारले राजपत्रांकितदेखि अनंकितसम्मका कर्मचारी अनुकूलता र दबाबका आधारमा सरुवा गर्ने गरेको छ ।
सचिवको सरुवा र पदस्थापनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजनमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । तर कतिपय सरुवाबारे यो समिति नै बेखबर हुन्छ । आवश्यकताभन्दा अनुकूलता र रोजाइका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरिएको छ ।
तजबिजका आधारमा हुने सरुवाले स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन नै अस्थिर हुने गरेको छ । नागरिकलाई सरकारी सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीको सरुवामा बढेको बेथिति हटाउन जरुरी छ । सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ ।
