काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमाथि प्रमुख दलहरूकै मत बाझिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरू जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित गर्ने तयारीमा लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने यथा अवस्थामा विधेयक पारित हुन नसक्ने अडानमा छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।
सदनमै फरक फरक मत राखेका दलहरूले सदनबाहिर पनि आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र सत्तारोहणको तयारीमा रहेको कांग्रेस कुनै पनि बहानामा यसलाई लम्ब्याउन नहुने पक्षमा छन् ।
विधेयकले पीडितको माग सम्बोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने सत्ता पक्षीय दलहरूको दाबी छ । तर, नेकपा एमालेले भने विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई थप पीडा दिने आरोप लगाएको छ । विधेयकलाई लिएर उसले सरकारको नियतमाथि पनि शङ्का व्यक्त गरेको छ ।
विधेयकका बारेमा प्रमुख दलहरू नै विभाजित हुँदा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जबाफदेहिता लगायत विषयमा रहेका त्रुटि सच्याउन माग गरेका हुन् ।
२०६३ मंसिर ५ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा २ वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम पूरा गर्ने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय काम अझै बाँकी छन् ।
