काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु विभाजित देखिएका छन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यसलाई फौजदारी न्यायका आधारमा नभएर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले शान्तिसम्झौताका आधारमै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बताए । उनले यसलाई सबै दल मिलेर प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त कुनै पार्टी वा पक्षको विषय नभई राज्यको विषय भएको बताए । छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका अन्य सांसदहरु पनि यसलाई सहमतिकै आधारमा टुङग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने विधेयकका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । एमालेका नेताहरुले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रुपमा विधेयक बनाइएको बताए । उनीहरुले दुई वर्षको समयसीमाप्रति पनि प्रश्न समेत उठाए । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयलाई मेलमिलापमा लैजान नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका सबैजसो सांसदले शान्तिप्रक्रियाका कामलाई तत्काल टुङग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । फेरि द्वन्द्व नबल्झिने गरी समस्याको समाधान गर्न पनि सांसदहरुले माग गरेका छन् । यस्तै आजकै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि पनि सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधनका लागि समय दिइएको छ ।
