जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका १५ जना मन्त्रीमध्ये १२ जनाले हालसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । जबकी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सुशासन र पारदर्शिता आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बारम्बार दोहोर्याइ रहन्छन् । प्रदेशको स्थानीय तहका एक तिहाईभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन आवश्यक ठानेका छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । गत पुस २९ गते पदभार ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले मात्रै हालसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवको निर्देशन विपरीत ४ वटा गाडी चढेर आलोचित भएका मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले भने अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेपछि दोस्रो चरणमा माघ २२ गते शपथ खाएका ७ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सुशासन ऐनले आर्थिक वर्ष सुरुभएको वा पदभार ग्रहण गरेको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भनेको छ । मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूले हालसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पर्साका पाँच, बाराका छ, रौतहटका १०, सर्लाहीका ९, धनुषाका ७ र सिरहाका ३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसै सप्तरी र महोत्तरीका दुई/दुई स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निर्धारित समयभित्र विवरण नबुझाएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशका ८ मध्ये पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सप्तरीका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।
