काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुननरसिंह केसीले काम चलाउ सरकारले आजीवन काराबासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहित नेता, कार्यकर्तालाई रिहा गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएका छन् ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सोमबार उनले जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित हुन नपाउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताएका हुन् । उनले अध्यादेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको बताए । उनले राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश सक्ने भए पनि अहिले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका व्यक्ति छुटाउन ल्याउन नहुने बताए ।
उनले सरकारको अध्यादेशप्रति आफू गम्भीर रहेको र सरकारले किन हतार गरेको हो भन्ने विषयमा सोध्न बाँकी रहेको पनि बताए । ‘अहिलेको सरकारको स्वरुप केयर टेकर हो । दोस्रो भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ । त्यो बीचमा यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो मैले आफूले पनि बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि देखेको छैन । मैले पनि पढ्न पाएको छैन, म यसमा गम्भीर छु । हतार किन गर्नुपयो त्यो कुरा सरकारसँग अझै सोध्न बाँकी छ ।’
मंसिर २५ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहित नेता, कार्यकर्तालाई रिहा गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ अध्यादेश ल्याएको स्पष्टीकरण दिएको छ । यता आमनागरिक भने सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।
