संसदमा दलको संख्या बढ्दा सचिवालयलाई तनाव, अर्थसँग बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु

मंसिर १३, २०७९ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
संसदमा दलको संख्या बढ्दा सचिवालयलाई तनाव, अर्थसँग बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा दलहरुको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

नयाँ दलहरु राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नयाँ दलहरु थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती बढेको बताए । उनले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताए । उनले भने, ‘अब प्रतिनिधिसभा आउँदैछ । नयाँ दलहरु पनि अहिले थपिएर आउँदैछन् । त्यसको लागि अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती छ । हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ, भौतिक संरचना थप्न मिल्दैन, ठाउँ छैन । भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो सम्भावना कम छ ।’

उनले नयाँ भवनहरु बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले संसद सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुनसक्ने दलहरुको आकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरुका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारीसाधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताएका छन् । 

उनले नयाँ प्रतिनिधिसभा र अधिवेशन कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सिंगो संसद सचिवालयले जोड दिइरहेको बताए । ‘हामीसँग स्रोतको पनि कमी छ । अहिले हामीले जहाँ खाली जग्गा छ, त्यहाँ तत्काल नै निर्माण गर्नसक्ने भवन बनाएर अघि बढाऔँ भन्यौँ भने हामीसँग बजेटको अभाव छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्छ । यसको गृहकार्य गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको प्रक्रियाबाट कति दल प्रतिनिधिसभामा आउँछन्, त्यो संख्या आकलन गरेर हामीलाई कति वटा कार्यालय आवश्यक पर्छ, संसदीय दलका नयाँ कार्यालय बनाउनुपर्छ । यति वटा पदाधिकारीका कक्षहरु बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको अभिलेख निकाल्दै छौँ । त्यो निकाल्नासाथ हामी अर्थ मन्त्रालयमा स्रोतको माग गर्छौं ।’

निर्वाचित भएर आउने केहीका लागि भइरहेका सवारीसाधन मर्मतसंभार गरेर दिने र अपुग भएको विवरण निकालेर माग गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘जनशक्तिलाई कसरी कहाँ परिचालन गर्ने ? त्यसमा पनि अध्ययन गर्दैछौँ । नयाँ प्रतिनिधिसभा र अधिवेशन कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा सिंगो संसद सचिवालय लागेको छ ।’

दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपाले योपटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६/७ सिट आउने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाहेक अन्य कुनैपनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था छैन । बैठकका लागि संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल (माओवादी केन्द्र) बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन् ।