काठमाडौं । दुई सय ७५ सदस्यीय संसद्मा यसपालि साना दल र स्वतन्त्र गरी १५ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । ती मध्ये राजनीतिक दलका १० र स्वतन्त्र ५ जना छन् । कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने र नयाँ सरकारको कसरत सुरु भइसक्दा साना पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको भूमिका कस्तो रहला ? धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
मधेसको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पन्छाउँदै जनमत पार्टीबाट सिके राउतको उदय भयो । राउत अब विधायकका रूपमा संसद् प्रवेश गर्ने छन् । तर एक सिट मात्रै जितेको जनमत र त्यसका अध्यक्ष राउतले अब संसद्मा कस्तो भूमिका खेल्छन् ? नयाँ सरकारमा सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ? राजनीतिमा कुन धार समात्छन् ? यस्ता प्रश्न राउतसामु छन् ।
संसद् प्रवेश गर्ने अर्को नयाँ दल हो : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । कारागारमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी स्थापना गर्न लगाएपछि उन्मुक्ति पार्टी पहिलो प्रयासमै सदनमा पुगेको हो । तीन सिट प्रत्यक्षमा जितेको उन्मुक्ति पार्टीले अब संसद्मा र सरकारमा कोसँग मिलेर अघि बढ्ला भन्ने आम चासो छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक सिट जितेसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संसद्मा जाँदै छ । यो दल अहिले सत्ता गठबन्धनको सहयात्री हो ।
मधेसको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि चार सिटमा खुम्चिएको छ । उ चुनावको मुखैमा सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको हो । १० जना सांसद रहेका यी साना दलले सम्भावित सत्ता समीकरणको खेलमा छुट्टै मोर्चा बनाएमा त्यो अर्थपूर्ण हुनसक्छ ।
त्यसो त पार्टी बाहिरबाट जितेर सांसद हुनेहरूको सङ्ख्या ५ छ । तर उनीहरू अधिकांश दलकै विद्रोही हुन् । एमाले छाडेका रौतहटका प्रभु साह र किरण साह, कांग्रेसबाट टिकट नपाएका सर्लाहीका अमेरशकुमार सिंह, एमालेका बागी मोरङका योगेन्द्र मण्डलसहितका ५ स्वतन्त्र सांसदहरू अब कतातिर ढल्केलान् ? चुनावी परिणामले कुनै दलको बहुमत नपुग्ने देखाएको छ । अब सरकार गठनका लागि दल र सांसदहरूको तानातान हुनसक्छ ।
यो स्थितिमा साना दल र स्वतन्त्रबाट जितेका १५ सांसदको भूमिका अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ ।
