काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको फैसलालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । विशेष अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षमा ११४ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत २२ कात्तिकमा अख्तियारले विभिन्न मितिमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा पुनरावेदन गरेको जानकारी दिएको हो ।
घुस/रिसवतसम्बन्धी १०४, राजस्व चुहावट १, गलत प्रतिवेदन तथा झुटा बिल भरपाई ४, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन १, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी १, र गैरकानुनी लाभ तथा हानि ३ गरी ११४ मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण र आधार पेस गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार र अदालतबीच टसल देखिएको हो । अख्तियारले अदालतमाथि प्रश्न उठाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले समेत आपत्ति जनाएको छ । विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरुपणका विषयमा अख्तियारले दिएको अभिव्यक्ति आफूअनुकूल फैसला गराउन दबाब भएको बारले आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले बिहीबार अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरेको आरोप लगाएको छ । अदालतमा न्यायिक विचलन, कानुनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको निष्कर्ष रहेको बारले जनाएको छ ।
विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चूडामणि शर्मा पौडेलले आफ्नो मुद्दा असफल भएकै आधारमा अख्तियारले सिंगो न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनु गम्भीर विषय भएको बताए । ‘अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावदेन दिन सकिन्छ तर, न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने । अख्तियारले अदालतप्रति दबाब दिने काम न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप नै भएको उनको भनाइ छ ।
अख्तियारले अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाए पनि स्वयं अख्तियारलाई ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन गर्न नसकेको, साना-साना मुद्दामा मात्रै अल्मलिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यती होल्डिङ, ओम्नी, ललिता निवास प्रकरणलगायतमा अख्तियारले छानबिनमा इच्छा नदेखाएको आरोप छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्तिमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि खासै काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
न्यायपालिकाको आफ्नै प्रक्रिया हुने हुँदा अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले वक्तव्यबाजी गर्नु शोभनीय नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउँछ । तर संवैधानिक निकायले सार्वजनिक रुपमा यसरी बोल्नु शोभनीय होइन ।’
अदालतको फैसला गलत पनि हुन सक्ने तर त्यसविरुद्ध पुरावेदनको बाटो खुला रहेकाले प्रक्रियामा जानुको सट्टा अख्तियारले न्यायपालिकामाथि दबाब दिन खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि अदालतको फैसला सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । त्यसमा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर एकाडेमिक बहस हुनुपर्छ तर संवैधानिक निकायले वक्तव्यबाजी गर्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने । अदालतको स्वतन्त्रतामाथि नै आँच पुग्ने गरी अख्तियारले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
विशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएका प्रमुख आधारहरु
- प्रतिवादीले अदालत समक्ष कुसरमा ईन्कारी बयान गरेको,
- प्रतिवादीको स्वेच्छाविरुद्धको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको,
- घुस रिसवत लिने मनसाय नदेखिएको,
- घुस रिसवत मागेको पुष्टि हुने प्रमाण बादी पक्षले पेस गर्न नसकेको,
- रकम बराम भएकै आधारमा मात्र भ्रष्टाचार कसुर नहुने,
- प्रतिवादीले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी खाई मासी निजी प्रयोगमा लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको,
उजुरीकर्ताले गरेको बकपत्र तथा प्रतिवेदन र खानतलासी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरुले गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुर ठहर्याई सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।
- प्रतिवादीले घुस रिसवत बापत नै रकम लिएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न प्रमाणको अभाव रहेको देखिएको,
- घुस रिसवत लिइएको भनिएको रकमलाई घुस रिसवतको रकम भन्न मिल्ने देखिएन,
- प्रतिवादीले आफूले उजुरीकर्तासँग सापटी बापतको रकम माग गरेकामा घुस बापतको रकम भनी उजुरी गरेको,
- बैठक भत्ता बुझेको छैन भनी बयान गरेको,
- भूमि प्रशासनसम्बन्धी मुद्दामाः (कर्तव्य बहन गर्ने क्रममा गरिएको भूल हो भन्ने देखिएको)
- ठहर भएको बिगो भरिभराउको सम्बन्धमा केही नबोलिएको ।
- पटक-पटक घुस रकम माग गरेको अडियो र लिपि लेखन, दुवै रहेको
- घुस रिसवत माग गरेको बोली बोलेको, फोन वार्तालाई रेकर्ड गरिएको र सोलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणका रुपमा पेस गरेकोलाई न्याय निरुपण गर्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाणकै रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने ।
- भत्ता बुझेको भर्पाईको गलत लिखतमा सजायसमेत भएको अवस्थामा सफाइ हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको
- घटनाको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूवाट पनि प्रमाणित भएबाट सो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालतसमक्ष दाबी लिँदैमा त्यस्तो बयानको प्रमाणित मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।
- प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले पनि सीडीमा रहेको व्यहोरालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएको, (सर्वोच्च अदालत नि.नं. ९८८०)
- अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनि अदालतसमक्ष दाबी लिँदैमा त्यस्तो बयानको प्रमाणित मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने (सर्वोच्च अदालत नि.नं. ८०६९)
- अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण संकलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन (सर्वोच्च अदालत नि.नं. ९४९०)
- अपरिचित सेवाग्राहीले अपरिचित राष्ट्रसेवकलाई फसाउने भन्ने प्रश्न नै आँउदैन (सर्वोच्च अदालत नि.नं. ९४९०)
यो विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रय पूर्णमान शाक्य, सुनील पोख्रेल र चन्द्रकान्त ज्ञवाली के भन्छन् ? यस्तो छ उनीहरुको भनाइ :
‘विशेष अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा टिप्पणी आउँनु चिन्ताको विषय’
– पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायापालिकाको काम गराईप्रति यस्तो किसिमको टिकाटिप्पणी नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो । मान्छेहरूको न्यायापालिकामाथिको जनास्था घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । न्यायापालिका भनेको हामी सबै नेपालीहरूको साझा पुँजी हो । यसलाई जनास्था घट्ने गरी प्रवक्तामार्फत टिकाटिप्पणी गर्न शोभनीय हुँदैन । अब अख्तियार दुरुपयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा उहाँहरूले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम हासिल नगरेको अवस्था छ भने उहाँहरूले हेर्नुपर्यो कि उहाँहरूको अनुसन्धानमा, प्रमाणमा, बहस गराइमा कहाँ कमजोरी भयो । त्यसको विशेष रुपमा विश्लेषण हुनुपर्यो र त्यसमा के कमजोरी छ त्यसलाई सच्याउने प्रयास हुनुपर्यो । यदि कुनै फैसलामा त्रुटिहरू भएको छ भने त्यसको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा अपिलबाट सच्याउने बाटो हुँदा-हुँदै विशेष अदालतले गरेको फैसलाको सम्बन्धमा यसरी एकाएक टिप्पणी आउँनुचाहिँ नेपाल बार, सर्वोच्च बारका लागि योचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
अख्तियारको विज्ञप्ति आपत्तिजनक
– सुनील पोख्रेल, वरिष्ठ अधिवक्ता
अख्तियारको विज्ञप्ति एकदमै आपत्तिजनक र नेपालको न्यायिक प्रक्रिया नबुझेर निकालिएको जस्तो देखिन्छ । अदालतले फैसला गरिसकेपछि चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदातलमा पुनरावेदन गर्ने भनेको स्वभाविक, सहज र सामान्य न्यायिक प्रक्रिया हो । त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न छाडेर तल्लो अदालतको फैसलामा जुन अभियोजनकर्ता निकायले टिप्पणी गरेको छ, त्यो सिंगो नेपालको न्यायप्रणालीप्रतिको अविश्वास र सिंगो न्यायप्रणालीलाई बदनाम गर्ने, न्यायापालिकामाथिको जनआस्थालाई अन्यथा गर्ने कोसिस भएको छ ।
‘अभियोजनकर्तासँग अपिलको अधिकार हुन्छ’
– चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता
अदालतले जुन फैसला गर्छ त्यो फैसला गरेपछि त्यसको अपिलको अधिकार हुन्छ अभियोजनकर्तासँग । तर, संवैधानिक निकायले म हारे वा मैले जितें भन्नुचाहिँ व्यर्थ हुन्छ, त्यो संविधानभन्दा बाहिर जान्छ । विशेष अदालतले गरेको जुन फैसलाहरू छन् त्यसको राइट टु अपिलचाहिँ सर्वोच्चमा लाग्छ । अपिल गरिसकेपछि मात्र हार-जित हुन्छ । यदि गल्ती भएका छन् भने त्यसको करेक्सन सर्वोच्चमा हुन्छ । तर, अख्तियारले यस्तो फैसला किन गरिस्, कसो गरिस् भन्दै बोल्ने कुराचाहिँ संविधानभन्दा बाहिर छ र जान्छ ।
