काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुस्त छ तर मुद्दा दर्ताको क्रम सुस्ताउनुको सट्टा बढेको बढ्ढै छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा झन्डै २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् ।
पछिल्लो समय त सार्वजनिक सरोकारका विषय मात्र होइन सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने जस्ता कार्यपालिकाले गर्ने हरेकजसो निर्णय परीक्षणका लागि अदालतको कठघरामा पुर्याइने गरेको छ ।
सरकारले नियुक्त गरिसकेका व्यक्तिविरुद्ध मात्र होइन, नियुक्तिको चर्चा भएकै भरमा पनि अदालतमा रिट पुग्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको चर्चा भइरहेको तर प्रक्रिया सुरू नहुँदै हल्लाका भरमा गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पुगिसकेको छ ।
यो अदालतमा प्रवेश गराउने विषय हो या होइन भन्ने बहस समाजमा छ । भलै यो निवेदनले अझै पेशी पाएको छैन । पूर्वगभर्नर चिरन्जीवी नेपाल यस्ता गम्भीर विषयलाई अदालतले नअल्मलाई बेलैमा निरूपण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक वा कुनै संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गरेमा त्यसलाई असंवैधानिक वा गैरकानुनी भन्दै अदालतमा पुर्याइने गरेको छ । यस्तो अवस्था किन आउँछ त ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई अवधि नपुगी कानुनविपरित हटाइएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभयो। यो मुद्दा विचाराधीन छ ।
विपक्षी बनाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यसअघि नै कुलमानविरुद्ध दायर दुई वटा रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छन् । शाक्यले दायर गरेको ४ वर्ष पुरानो एउटा रिटमा कुलमानको जस्तै आफूलाई अवधि नपुगी कानुनविपरित हटाइएको भन्ने छ भने अर्कोमा पदबाट हटाइएको अवधिको सेवा सुविधा माग गरिएको छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् ।
त्यसो त न्याय खोज्दै अदालत जाने अभ्यासलाई निरूत्साहित गर्न हुँदैन । तर पछिल्लो समय रिट र मुद्दा दर्तामा हुने दाउपेच र कसैलाई अवरोध सिर्जना गर्नकै लागि अदालतमा पुग्ने प्रवृत्ति देखिएको नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसमेत स्वीकार गर्छन् ।
संविधानले राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम गरेको छ । एक-अर्को अंगको क्षत्राधिकार स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गर्ने हरेकजसो निर्णयलाई परीक्षणका रुपमा अदालतमा पुग्ने गरेका छन् ।
यो प्रवृत्तिले संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनलाई नै असर गरेको र न्यायको पर्खाइमा रहेका आमनागरिक समयमै न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन थालेकाले यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले गर्ने निर्णय मात्र होइन, तल्लो तहकै न्यायिक निकायबाट निरुपण गर्न सकिने विवाद पनि सर्वोच्चमै पुग्ने गरेका छन् । यसले सहज र सरल ढंगबाट न्याय पाउने प्रक्रियामा अलमल सिर्जना भएको छ ।
कतिपय अवस्थामा न्यायलयले देखाउने असामान्य न्यायिक सक्रियता तथा कार्यपालिकामा र व्यवस्थापिकामा रहेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको झलक मुद्दाका रुपमा न्यायलय पुग्दा पनि सर्वोच्चमा बढ्दो मुद्दाको चापले पीडितलाई न्याय पाउन पनि बर्षौं लाग्ने र निहीत स्वार्थ समूहको दाउपेचमै अदालत रुमलिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
