काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट पेस भएका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट खण्डहर बनेको सर्वोच्च अदालतमा ३६ दिनपछि रिट निवेदन दर्ता सुरू भएको हो । पहिलो दिन धेरैजसो रिट प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका परेका हुन् । सर्वोच्च अदालत खुलेसँगै आज अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल, मकबुल मियालगायतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट पेस गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिकरूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट भएका सबै निर्णयहरू बदर गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका रिट अध्ययन गरेर दर्ताबारे निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेको निर्णयहरुको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका युवराज पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरका साथै जेन-जी आन्दोलन दमनमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै रिट पेस गर्नुभएको छ ।
रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न आदेशको माग रिटमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मौलिक हक कार्यान्वयनको माग गर्दै अन्य ४ वटा रिट पनि परेका छन् । यी रिट भने आजै दर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आजदेखि रिटसहित नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न सुरु गरेको हो । भदौ २४ गते जेन-जीको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चमा मात्रै २५ हजार भन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन् ।
