हुम्ला । हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ का लागि रु ४७ करोड ६५ लाख ४ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गर्दै १७ औँ गाउँसभा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, साझेदारी कार्यक्रम र विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यबाट प्राप्त हुने स्रोतहरू समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि रु ४७ करोड ६५ लाख ४ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरिएको छ । बजेट उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर सिंहले गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
जसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त संशर्त अनुदान ९चालु० मास् रु। १४ करोड ५४ लाख, संशर्त अनुदान ९पूँजीगत० रु। ९ करोड ५७ लाख गरी कुल संशर्त अनुदान रु २४ करोड ११ लाख, समानिकरण अनुदान रु ८ करोड ४६ लाख ,राजस्व बाँडफाँड तर्फ रु ९ करोड ११ लाख ४८ हजार ६ सय २०, समपूरक पूँजीगत अनुदान ९खेल मैदान० तर्फ रु ६६ लाख र विशेष पूँजीगत अनुदान ९ बस्ती सुधार तथा छाना कार्यक्रम तर्फ रु ६८ लाख गरि कुल संघीय अनुदान रु ४३ करोड २ लाख ४८ हजार ६ सय २० छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारबाट समानिकरण अनुदानतर्फ रु ८५ लाख ५५ हजार, संशर्त अनुदान (चालु) तर्फ रु २२लाख ७ हजार, सशर्त अनुदान (पूँजीगत) तर्फ रु १ करोड ३० लाख गरी संशर्त अनुदानतर्फ रु १ करोड ५२ लाख ७ हजार रहेको छ भने राजस्व बाँडफाँडमा रु ११ लाख ८९ हजार ८ सय ७९ र समपूरक पूँजीगत अनुदानतर्फ रु १ करोड ४३ लाख कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कुल अनुदान रु ४ करोड २९ लाख ५ हजार ८ सय ७९ गरी ४७ करोड ६५ लाख ४ हजारको बजेट पारीत गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताउनुभयो ।
गाउँसभामा बजेटसँगै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडक पूर्वाधार, खानेपानी, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा लाई उच्च प्राथमिकतामा राखि खार्पुनाथलाई स्मार्ट गाउँपालिका बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य समेत अगाडि सारिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हामी बालश्रम र बालविवाहमुक्त समाज निर्माणतर्फ अग्रसर हुँदैछौँ । साथै महिला सशक्तिकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूल विकास, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणमैत्री पूर्वाधार र डिजिटल सेवा विस्तार जस्ता विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिष्णुबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
गाउँसभा बैठकमा वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, तथा नागरिक समाजका सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । गाउँसभामा प्रस्तावित बजेट र नीति कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितामा आधारित कार्यान्वयन प्रणालीमा जोड दिइएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शाहीले बताउनुभयो ।
