सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार मध्यराती आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारका आार्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवबिक्रम शाहले रातको १२ बज्न ५ मिनेट बाँकी रहदा संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात २३.६४ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात ६०.५५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । कुल बजेटमध्ये वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ६१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार बजेट छ ।
अनुमानित गरिएको खर्च बेहोर्न ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने, चालु वर्षको खर्र्च नभई बचत हुने अनुमानित ५ अर्ब ६९ करोड ८.६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारको राजश्व बााडफाँडबाट १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८७ लाख परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले बन, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा असर नपर्ने गरी करको दायरा बढाउने, निर्माण सामग्री तथा खानेपानी गुणस्तर परीक्षणमा शुल्क लगाउने, इट्टा तथा ब्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोध, प्लाष्टिक जन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा वातावरण संरक्षण शुल्क लगाउने, प्रदेश सरकारका निकायबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह र संस्थालाई दिइने अनुदानमा सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ ।
यसपालि पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिसहित १२० किलोमिटर पक्की सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब ३६ करोड, २५ वटा पुल निर्माणका लागि १ अर्ब १५ करोड, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तरगत विभिन्न सडक निर्माणका लागि ८१ करोड, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि ८० करोड ५० लाख बिनियोजना गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले जनाए ।
त्यस्तै कर्णालीलाई तुइन मुक्त प्रदेश बनाउनका लागि ७५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तुइन विस्थापन गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माण लागि ३७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
जाजरकोट, रुकुपश्चिम र सल्यानका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुको पुननिर्माणका लागि ४२ करोड १० लाख बजेट बिनियोजन बिनियोजना गरेको सरकारले जनता आवास र विपन्नको घर निर्माणका लागि २० करोड ६० लाख र प्रदेश सरकारको एकीकृत भवन (प्रदेशको सिंहदरबार) निर्माणका लागि ७४ करोड छुट्याएको छ ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब ८३ करोड मध्ये सुर्खेतको भेरी लिफ्टिङ र सल्यानको सारदा जुर्ख लिफ्टिङ आयोजनका लागि २४ करोड बजेट बिनियोजना गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७७ करोड छुट्याएको सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको छुट्टै ओपीडि भवन निर्माणका लागि १० करोड ५० लाख र दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न १८ करोड बजेट बिनियोजना गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३० करोड मात्रै बजेट छुट्याएको सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १४ करोड ९० लाख बिनियोजना गरेको छ ।
यसपालि कृषि क्षेत्रमा सरकारले ३८ प्रतिशतले बजेट बृद्धि गरेको छ । यद्यपी सरकारको कुल बजेटमध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जम्मा २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट छुट्याएको छ । जसमा कृषक कर्जा ब्याज अनुदान र अनुदान दिनका लागि १० करोड २२ लाख, अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रबद्र्धनका लागि ६ करोड १८ लाख, स्याउ, ओखर र सुन्तालाको बगैचा सुदृढीकरणका लागि १४ करोड, व्यवसाष्टिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रीत कफी खेतिका लागि २३ करोड ८७ लाख, प्रादेशिक भेटेनरी अस्पताल र नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाका लागि ११ करोड ६३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताए ।
त्यस्तै उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये पर्यटन तर्फ राराताल, काँक्रेविहार, बुलबुले, कुपिन्डे दह, स्यार्पु तालको संरक्षण र विकासका लागि बनेको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २१ करोड, जलबायु परिवर्तनको न्यूनिकरण गर्दै दिगो विकासका गतिविधि गर्नका लागि १९ करोड ३० लाख, जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ५ करोड, पूर्वाधार निर्माण गदा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न बृक्षारोपन, बायोइञ्जिनियरिङ र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि २१ करोड ७० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र लगायत प्रतिपक्ष दलहरुले योजना छनौटमा पारदर्शीता नभएको गम्भीर आरोप लगाएपछि आइतबार दिनभर प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउन नसके संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेभएपछि अन्तिम अवस्थामा आएर सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने शर्तमा सहमति गरेको थियो । मध्यराती संसदमा प्रस्तुत बजेट व्यक्तव्य बाचन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहलाई सोमबार विहान २ बजेको थियो ।
