काठमाडौं । उच्च अदालत दाङ तुल्सीपुरले पाल्पाको भैरवस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समिति प्रचलित ऐन विपरित गठन भएकाले समितिलाई कुनै काम कारवाही नगर्न, नगराउन विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गुठी संस्थान ऐन बमोजिमको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासल नवगठित समितिलाई काम कारवाहीमा रोक लगाउनुको साथै मन्दिर व्यवस्थापन र संचालन गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानको धारा २९० बमोजिम गुठी सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून वमोजिम हुने र संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ बमोजिम गुठी व्यवस्थापनको विषय प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र पर्छ ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राज गुठीहरूको संचालन र बन्दोवस्त गर्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थानले पाएको छ । गोविन्द बहादुर पोखरेल अध्यक्ष रहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल पुरा भएपछि २०८१ कात्तिक २७ गते वडा अध्यक्ष सोमकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको भेलाले रिब्दिकोट गाउँपालिका मठ मन्दिर व्यवस्थापन ऐन, २०८१ को प्रावधानमा दिलिप रायमाझीको अध्यक्षतामा मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो ।
