काठमाडौं । सरकारले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधीकरण गठन गर्न नसकिने बताएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार नियन्त्रित निकाय भने बनाइने जनाउनु भयो ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधीकरण बनाउने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताउनुभएको हो । विद्युत र दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेकाले सहकारीमा पनि त्यस्तै हुनसक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी आर्थिक विकासको मूल खम्बा भएको तर केही पक्षले बदनाम गराएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
